JPSC Student Protest: छात्रों से वार्ता के लिए सरकार ने बनाई चार मंत्रियों की कमेटी, अपर मुख्य सचिव अजय सिंह भी होंगे शामिल
पत्रकारों से बात करतीं झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. फोटो: प्रभात खबर
रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने चार मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है. सरकार का उद्देश्य आंदोलनरत छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर चर्चा करना और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है.
रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट
JPSC Student Protest: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने चार मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है. सरकार का उद्देश्य आंदोलनरत छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर चर्चा करना और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है.
चार मंत्री करेंगे छात्रों से संवाद
सरकार की ओर से गठित कमेटी में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री संजय यादव और मंत्री चमरा लिंडा को शामिल किया गया है. यह कमेटी आंदोलनरत छात्रों से संपर्क कर उनकी मांगों पर विस्तार से बातचीत करेगी और सरकार के समक्ष उनकी बात रखेगी.
अपर मुख्य सचिव अजय सिंह भी कमेटी में
सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी इस पहल को मजबूती देने के लिए अपर मुख्य सचिव अजय सिंह को कमेटी में शामिल किया है. माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से वार्ता के दौरान प्रशासनिक और नीतिगत पहलुओं पर भी प्रभावी चर्चा हो सकेगी.
'अब छात्रों के फैसले का इंतजार'
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कमेटी के गठन की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अब यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे कब वार्ता के लिए तैयार होते हैं. सरकार चाहती है कि संवाद के माध्यम से सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकले.
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संवाद से समाधान की कोशिश
पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाते हुए मंत्रियों की कमेटी गठित की है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आंदोलनरत छात्र सरकार के वार्ता प्रस्ताव को कब स्वीकार करते हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कब शुरू होती है. यदि वार्ता होती है, तो इससे लंबे समय से चल रहे गतिरोध के समाप्त होने की उम्मीद भी बढ़ सकती है.
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