आवास बोर्ड की नवनिर्मित दुकानों, सामुदायिक भवन व भूखंडों की होगी नीलामी

आवास बोर्ड की 73वीं बैठक में 34 प्रस्ताव पर बनी सहमति. राज्य सरकार के कर्मियों को देय महंगाई भत्ता की दर चार प्रतिशत की दर से वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

रांची. झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में आवास बोर्ड की 73वीं बैठक बुधवार को हुई. इसमें राज्य सरकार के कर्मियों को देय महंगाई भत्ता की दर चार प्रतिशत की दर से वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. साथ ही हरमू, अरगोड़ा एवं बरियातू में बोर्ड द्वारा निर्मित दुकानों एवं सामुदायिक भवन का आवंटन ई-नीलामी से करने और नव निर्मित आवास, मकान/फ्लैट तथा नये विकसित किये गये भूखंडों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से करने का प्रस्ताव पारित किया गया.

इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम जमशेदपुर के सहयोग से झारखंड आवास बोर्ड के कार्मिकों के लिए लागू सामूहिक उपादान योजना पॉलिसी वार्षिक प्रीमियम की नवीकरण की राशि के भुगतान की स्वीकृति, रांची स्थित हरमू और अरगोड़ा में निर्मित कई जी 2 उच्च आय वर्गीय आवासीय कॉम्प्लेक्स के ऊपर अतिरिक्त दो तल का निर्माण कार्य करने समेत 34 प्रस्ताव पर सहमति बनी. बैठक में आवास बोर्ड के सचिव विनय मनीष लकड़ा, आवास बोर्ड के मनोनीत सदस्य पवन महतो, गुलाम अहमद, नितिन अग्रवाल,अभिलाष साहू आदि मौजूद थे.

भाजपा व झामुमो कार्यालय पर भी बोर्ड की नजर

बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि भाजपा कार्यालय पर भी बोर्ड की नजर है. इसको लेकर 23 अप्रैल को नोटिस भेज कर भाजपा कार्यालय से 10 दिनों में पक्ष मांगा गया था, लेकिन नोटिस को रिसीव नहीं किया गया. अब 15 दिनों बाद फिर बोर्ड की बैठक होगी. इसमें ऐसे सभी आवंटियों के मामले में विचार किया जायेगा, जिन्होंने बोर्ड की संपत्तियों का कॉमर्शियल उपयोग बिना बोर्ड की अनुमति के शुरू किया है. हरमू स्थित झामुमो के कार्यालय पर भी विचार किया जायेगा.