Jharkhand News: रांची नगर निगम के इन भवनों पर नहीं लगेगा होल्डिंग टैक्स, जानें किसे मिलेगी राहत

Jharkhand News: रांची नगर निगम शहर में बने 400 वर्गफीट तक के भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेगा. ऐसे भवनों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा. इसका निर्णय नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया. बैठक में पार्षदों की मांग पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर 400 वर्गफीट तक के मकान गरीब एवं कमजोर तबके के लोग ही बनाते हैं. ऐसे लोगों से टैक्स लेना कहीं से सही नहीं है. इसलिए ऐसे भवनों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा. बैठक में मेयर के अनुपस्थित रहने पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने अध्यक्षता की. मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी, ज्योति कुमार आदि मौजूद थे.

380 योजनाओं की अनुशंसा, काम सिर्फ एक पर हुआ

बैठक में कांके विधायक समरी लाल ने कहा कि जब से वे विधायक बने हैं, तब से उन्होंने 380 योजनाओं के लिए निगम में अनुशंसा की है. लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से सिर्फ एक योजना पर काम हुआ है. ऐसे में नगर निगम के अधिकारी सचेत हो जायें, नहीं तो विधानसभा सत्र के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे.

ठेकेदारों के साथ निगम के इंजीनियर्स पर गठजोड़ का आरोप

वार्ड पार्षद शशि सिंह ने आराेप लगाया कि निगम के इंजीनियरिंग सेल के इंजीनियर ठेकेदारों के आगे नतमस्तक हैं. उनके मोहल्ले में चीफ इंजीनियर राजदेव सिंह ने ठेकेदार से मिलीभगत कर उसे 17 प्रतिशत कम रेट पर काम अलॉट कर दिया. आज यह ठेकेदार काम के नाम पर मनमानी कर रहा है.

पार्षदों को भी मिले पेंशन

वार्ड 26 के पार्षद अरुण झा ने कहा कि सांसद-विधायक को एक बार चुनाव जीतने के बाद पेंशन मिलने लगती है. ऐसे में हमलोगों को भी पेंशन दी जाए. इस पर डिप्टी मेयर ने कहा कि मांग सही है. जल्द इस दिशा में कदम बढ़ाया जायेगा.

1100 लोगों का घर टूटा था, पर सिर्फ 291 फ्लैट का हो रहा निर्माण

वार्ड 16 की पार्षद नाजिमा रजा ने कहा कि इस्लामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में कुल 1100 लोगों का घर टूटा था. लेकिन, वहां सिर्फ 291 फ्लैट बनाया जा रहा है. यह बेघरों के साथ मजाक है. वहीं, नगर निगम फ्लैट के लाभुकों से 50 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी मांग रहा है, जो गलत है. लाभुक से 20 हजार रुपये लिए जाए.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक में होल्डिंग से संबंधित शिकायत का निबटारा एक माह में करने, सामुदायिक भवनों का स्वामित्व अपने हाथ में लेने, बकरी बाजार में चहारदीवारी बनाने, दो शव वाहन खरीदने व टैगोर हिल सहित अन्य धरोहर स्थलों को अपने कब्जे में लेने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.