क्या छात्र आंदोलन और माइंस बिल पर एक्शन लेगी सरकार? CM हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC और JSSC अभ्यर्थियों की समस्याओं और नए खनिज विधेयक के विरोध में एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है. इस बैठक में छात्रों की मांगों का स्थायी हल निकालने और राज्य के राजस्व को बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी.

रांची: झारखंड में लंबे समय से आंदोलनरत JPSC और JSSC अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान और केंद्र सरकार के नए खनिज विधेयक के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने आज शाम 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में आंदोलनरत छात्रों की मांगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शी व्यवस्था को लेकर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं.

छात्रों के मुद्दों और 13,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान पर मंथन

बैठक के एजेंडे में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दे शामिल हैं. इसमें पहला तो छात्रों की समस्याएं शामिल हैं. मीटिंग में लंबे समय से आंदोलन कर रहे युवाओं की मांगों का स्थायी व ठोस हल निकालने पर मंत्रियों के साथ विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी. इसके अलावा खनिज विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सदन से पारित नए खनिज विधेयक में सेस (Cess) हटाने के प्रावधान पर सरकार अपनी भावी रणनीति तय करेगी. राज्य सरकार का मानना है कि खनिजों से सेस हटने के कारण झारखंड को सालाना लगभग 13,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे राज्य की कई महत्वाकांक्षी विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी.

राष्ट्रपति, पीएम और राहुल गांधी को पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री

खनिज विधेयक के मुद्दे पर राज्य की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही आक्रामक रुख अपना चुके हैं. वे इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं. आज की कैबिनेट बैठक में इस कानूनी व राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए आगामी कदमों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है.