रांची : झारखंड की 36 जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने की मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है. मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को शनिवार (21 अगस्त, 2020) को मंजूरी दी. प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जायेगा. झारखंड में ये सभी जातियां बीसी-1 और बीसी-2 में शामिल हैं.
केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं होने के कारण इन जाति के लोगों को केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है. इन जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिये जाने के बाद झारखंड की इन जातियों के युवाओं को भी केंद्र की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा.
Also Read: गांव नहीं है झारखंड के सारंडा जंगल में बसा ‘रांगरिंग’, रोचक है इस गांव के बसने का इतिहास
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
मंत्रालय को भेजे जा रहे प्रस्ताव में कुड़मी, माहिस्य, मगदा-गौड़ महाकुड़/गोप, ग्वाला, चंद्रवंशी/ रवानी, हजाम, बारी, बागची, राजभट (मुस्लिम), शाह, फकीर, मदार, देवान, शेख, कुम्हार/ कुंभकार, सोय, तिली /एकादश तिली /द्वादश टिली /एकादश तेली/ द्वादश तेली, वागाल/ खंडवाल खंडुवाल खंडाइत, खैरा, परघा/ परीधा/पैरधा / पलीआर, मड़ैया, कुलु/गोराई, सुंडी, वीयार, वेश बनिया एवं एकादश बनिया, ग्वाला (मुस्लिम), जदुपतिया, गोसाई, गिरि सन्यासी ,अतित, अतिथ, परथा, बनिया( रॉकी एवं बियाहूत कलवार, जायसवाल, जैशवार, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, बंगी वैश्य, वर्णवाल, गधबनिक/ गधबनिया /ओमर /उमर वैश्य /वर्णवाल/गंधबनिया / गंधबनिक/ ओमर/उमर वैश्य/ बनिया / बनवार), घासी महाकुल/ म्हकुल, सुवर्ण वणिक अष्टलोही कर्मकार, स्वर्णकार, सूत्रधार, जैसवार कुर्मी व चंदेल कुर्मी, राजभाट / ब्रह्मभाट, वैष्णव, पाइक, चासा, क्याली व मलिक (मुस्लिम) जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने झारखण्ड में BC -1 और BC- 2 कोटि के अधिसूचित कुल छत्तीस जातियों के नाम केंद्रीय #OBC की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) August 22, 2020
Posted By : Mithilesh Jha
