झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान-3 की शुरुआत करेंगे. इसी दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी भी चल रही है. बताया गया कि इसी दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी. अजीम प्रेमजी विवि एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी. यह अपने आप में एक अलग तरह का विवि होगा. 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जायेगी. जहां पहले चरण में ओपीडी आरंभ होगी. बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा. 15 नवंबर से शुरू होनेवाले आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तीसरे चरण के तहत प्रत्येक पंचायत व प्रखंड में अभियान चलेगा. फिर जिलास्तरीय अभियान भी चलेगा. बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रत्येक जिला स्तरीय अभियान में खुद जायेंगे. 16 नवंबर से वह जिलों के अभियान में शामिल होंगे. इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जोर-शोर से चल रही है.
कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगेगी
स्थापना दिवस के मौके पर रांची में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी. लाभुकों को ऑन स्पॉट लाभ देने की सुविधा भी होगी. जिलों में भी प्रदर्शनी लगायी जायेगी.
झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति-2023 तैयार
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 तैयार की है. कर्मियों के ज्ञान, कौशल, प्रबंधकीय क्षमता और दृष्टिकोण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की तर्ज पर नीति बनायी गयी है. इसके तहत कर्मियों को तीन चरण में अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा. कर्मचारियों को सेवा में प्रवेश के समय आठ से 14 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण लेना होगा. इसके बाद ही उनकी सेवा संपुष्टि की जायेगी. इसके बाद छह से आठ वर्षों में एक बार दो से तीन सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण होगा. अंतिम चरण में प्रोन्नति के तुरंत बाद तीन से पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा. कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के लिए राज्य प्रशिक्षण परिषद का गठन किया जायेगा. परिषद प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी. सभी विभागों में प्रशिक्षण प्रबंधक की नियुक्ति की जायेगी. जो प्रशिक्षण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी की भूमिका निभायेगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान या स्कीपा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. स्कीपा विभागों के परामर्श से राज्य की प्रशिक्षण नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा.
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दाल वितरण योजना 15 से हो सकती है शुरू
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गरीबों की दाल वितरण योजना को 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है. इससे पहले नेफेड से एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कवायद शुरू कर दी गयी है. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 65 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रतिमाह एक रुपये की अनुदानित दर से एक किलो दाल वितरण की योजना बनायी है. योजना के क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है. केंद्र सरकार ने झारखंड के गरीबों को दाल के लिए 8600 टन चना का आवंटन किया गया है. इसे मिलिंग के लिए नेफेड के पास भेज दिया गया है.
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