Jharkhand News: बजट से पहले हेमंत सरकार लाएगी नयी नियोजन नीति, JMM ने किया दावा

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा नयी नियोजन नीति लाने का दावा किया. पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है. सरकार इसको लेकर गंभीर है.

Jharkhand News: आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सरकार नयी नियोजन नीति लाएगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha- JMM) ने दावा किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है. सरकार इसको लेकर गंभीर है. उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नयी नियोजन नीति तैयार हो जायेगी.

केंद्रीय गृहमंत्री पर साधा निशाना

इससे पहले श्री भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से सात जनवरी, 2023 को श्री शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा, वह निंदनीय है. राष्ट्रपति अनुकंपा पर नहीं बनी है. गृह मंत्री का बयान ऐसा है, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने उन्हें अनुकंपा पर राष्ट्रपति पद पर बैठाया है. आज देश के हर पेशे में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं. ऐसे में देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के बारे में गृह मंत्री का बयान महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के प्रति उनकी घटिया सोच को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए.

2024 में झारखंड से साफ होगी भाजपा

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह पहले भी चक्रधरपुर आये थे. उनके आने के बाद से विधानसभा चुनाव में समूचे कोल्हान में भाजपा का सफाया हो गया. अब वह झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर जीत की नहीं, हार की रणनीति बना रहे हैं. वर्ष 2024 में भाजपा साफ हो जायेगी, उसे लोकसभा की एक सीट पर जीत नहीं मिलेगी.

2021 की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने किया रद्द

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द किया था. इस पर खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने यह कानून बनाया था कि जो भी झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करेगा, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी पर रखेंगे, क्या यह गलत हुआ था? यही दुर्भाग्य है इस राज्य का. कहा कि चिंता मत कीजिये, इसकी पूरी कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी न्यायोचित पहल की जायेगी.