गांव-गांव हुआ डिजिटल, घर के पास मिल रही सरकारी सुविधाएं, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का दावा

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि सीएससी के माध्यम से सरकारी सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही सुविधा मिल रही है. ई-कॉमर्स से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा.

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से सरकारी सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं. इससे ग्रामीणों को अपने घर के पास ही विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और समय, धन व श्रम की बचत हो रही है. मंत्री शुक्रवार को हेहल स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रही थीं. इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को सम्मानित किया गया. साथ ही सीएससी ई-स्टोर और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए.

डिजिटल भारत की सोच अब गांवों तक पहुंची

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत के लिए डिजिटल विकास की जो परिकल्पना की थी, उसे आगे बढ़ाते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल में कॉमन सर्विस सेंटर जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई. आज उसका सकारात्मक परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि अब सीएससी और वीएलई के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उनके घर के निकट उपलब्ध हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक हुआ है.

ई-कॉमर्स से बिकेंगे ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद

मंत्री ने कहा कि सीएससी ई-स्टोर और जेएसएलपीएस के बीच हुए समझौते से ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को नया बाजार मिलेगा. उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी. राज्य सरकार 'पलाश' और 'अदिवा' जैसे ब्रांडों को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

15 नवंबर तक सभी पंचायतों में आधार सेवा का लक्ष्य

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर तक राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इसके बाद आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को प्रखंड या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पंचायत स्तर पर ही अधिकांश सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी. मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग और सीएससी मिलकर राज्य सरकार के डिजिटल पंचायत के विजन को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और आधार सेवाओं के पंचायत स्तर तक विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन को नई मजबूती मिलेगी.

कार्यक्रम में कई अधिकारी रहे मौजूद

समारोह में पंचायती राज विभाग की निदेशक राजेश्वरी बी, यूआईडीएआई रांची के निदेशक नीरज कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राज कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी और सीएससी से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे.