बिजली की मांग अधिक रहने के कारण सोमवार को भी राज्यभर के कई इलाकों में लोडशेडिंग की गयी है. रांची समेत कोल्हान, पलामू प्रमंडल और संताल-परगना प्रमंडल में लोडशेडिंग कर आपूर्ति की गयी. बताया गया कि सोमवार के दिन 2600 मेगावाट बिजली की मांग थी.
जिसमें जेबीवीएनएल को टीवीएनएल से 309 मेगावाट, सीपीपी से सात मेगावाट, इनलैंड पावर से 52 मेगावाट और सेंट्रल पूल व पावर एक्सचेंज से 1238 मेगावाट बिजली ली गयी. डीवीसी कमांड एरिया के बाहर कुल 1647 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि डीवीसी कमांड एरिया में 700 मेगावाट की आपूर्ति की जा रही थी. राज्यभर में 238 मेगावाट की लोड शेडिंग की गयी.
शहर में एक से दो घंटे तक कटी बिजली :
रांची में शाम के समय मेन रोड, अपर बाजार, रातू रोड, कोकर, लालपुर में एक से दो घंटे तक बिजली काटे जाने की सूचना मिली है. वहीं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, पलामू में दिन के समय से ही एक-एक घंटे पर बिजली काटी जा रही थी. कोल्हान प्रमंडल में भी शहरी इलाकों में लोडशेडिंग हो रही थी. वहीं ग्रामीण इलाकों में 10 से 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है.
तीन वर्ष की योजना बनायेगा जेबीवीएनएल
रांची. गर्मी को देखते हुए अगले तीन वर्षों की योजना जेबीवीएनएल बनायेगा. यह निर्देश जेबीवीएनएल के एमडी अविनाश कुमार ने सभी जीएम और एसइ के साथ हुई बैठक में दिया. बैठक में जेबीवीएनएल के निदेशक केके वर्मा समेत निगम के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे. एमडी ने कहा कि गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है.
600 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए डीवीसी एनटीपीसी व सेकी के साथ किया जायेगा करार
जेबीवीएनएल 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद के लिए एनटीपीसी, डीवीसी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(सेकी) से अगले तीन महीने तक 200-200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेगा. इसके लिए तीनों कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा.सीएमडी ने कहा कि गांवों में अधिक कटौती करके शहर में बेहतर आपूर्ति की बजाए दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली दी जाए.
झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने डीवीसी चेयरमैन से सोमवार को बात की और राज्य को अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया. डीवीसी ने पिछली बार की तरह इस बार भी अतिरिक्त बिजली झारखंड को देने का भरोसा दिलाया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विकास निगम को 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्देश दिया था इसी कड़ी में तीनों कंपनियों से करार किया जा रहा है.
