सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी के बाद रुका बीडीओ का ट्रांसफर

रांची. ग्रामीण विकास विभाग ने एक दिन बाद ही 61 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) का तबादला स्थगित कर दिया है. बीडीओ के तबादले को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी थी. गुरुवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस व झामुमो के कई विधायकों ने तबादले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ऐसे कई बीडीओ हैं, जिनका तीन-चार माह में ही तबादला कर दिया गया है. बीडीओ के जिम्मे विकास का काम है. ऐसे में पदाधिकारी काम कैसे करेंगे. इस तरह मनमाने तरीके से तबादला नहीं हो सकता. विधायकों का यह भी कहना था कि बीडीओ के ट्रांसफर को लेकर कोई राय नहीं ली गयी. विधानसभा चुनाव होनेवाला है. ऐसे में जनता तक विकास कार्य पहुंचाना जरूरी है. ऐसे मौके पर सरकार में समन्वय की जरूरत है. विधायकों की बात सुनने के बाद सीएम ने कहा था कि वह इस मामले को देखेंगे. बैठक में ही उन्होंने तबादला रद्द करने का मौखिक आदेश दिया था. इधर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि बीडीओ के ट्रांसफर में कुछ कमी रह गयी थी. विभाग विकास कार्य को लेकर चिंतित है. जल्द ही संशोधित सूची निकलेगी. 31 जुलाई तक विधायकों से राय ली जायेगी.

विभाग के आदेश में यह लिखा गया है

बीडीओ के ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष मतदान पुनरीक्षण से संबद्ध पदाधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन पर पाबंदी लगायी है. यह पाबंदी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि 25 जुलाई से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 20 अगस्त तक लागू रहेगी. इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने 24 जुलाई को निकाले गये प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले से संबंधित अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.