Coronavirus : रांची और हटिया स्टेशनों पर तीन गुणा बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, आज से 10 रुपये का टिकट 30 रुपये में

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची स्थित दो रेलवे स्टेशनों रांची और हटिया में प्लेटफॉर्म पर जाना तीन गुणा महंगा हो गया है. 10 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाकर 30 रुपये कर दिये गये हैं. ऐसा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किया गया है.

दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य में वृद्धि की गयी है, ताकि स्टेशनों पर भीड़ में कमी आये. दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि रांची रेल मंडल के रांची एवं हटिया रेलवे स्टेशनों पर दिनांक 19.03.2020 से अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 10 रुपये के स्थान पर 30 रुपये होगा.

झारखंड में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का कोई पॉजीटिव मामला सामने नहीं आया है. उल्लेखनीय है कि अलग-अलग रेल मंडलों ने अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट में कई गुणा तक वृद्धि की है. कुछ स्टेशनों पर 10 रुपये के टिकट को 50 रुपये तक कर दिया गया है.

झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिया यह निर्देश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों को कोरोना वायरस से संबंधित निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों से बचें. अफवाहों पर ध्यान न देकर, सही जानकारी साझा करें. उन्होंने कहा, ‘हम सामाजिक सहयोग के माध्यम से इस संक्रमण की रोकथाम कर सकते हैं. कोरोना वायरस से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. हमें सदैव सजग और सचेत रहना है.’

झारखंड हाइकोर्ट में होगी सिर्फ आवश्यक मामलों की सुनवाई

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर झारखंड हाइकोर्ट की दो खंडपीठों और चार एकल पीठों में बुधवार को सिर्फ आवश्यक मामलों की सुनवाई हुई. चंद अधिवक्ता ही अदालत पहुंचे. झारखंड हाइकोर्ट की सिर्फ दो खंडपीठों और चार एकल पीठों में आवश्यक मामलों की सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय परिसर में गुरुवार को भी अधिकतर पुलिसकर्मी और अधिवक्ता मास्क लगाये हुए थे. आम दिनों की अपेक्षा अदालत में अधिवक्ताओं की संख्या काफी कम दिखी.

अदालत के एडवोकेट हॉल और एडवोकेट चेंबर को सिर्फ कुछ घंटों के लिए खोला जा रहा है. फिर एडवोकेट हॉल और एडवोकेट चेंबर को बंद कर दिया जा रहा है. हाइकोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार, अब वही अधिवक्ता अदालत परिसर में आयेंगे, जिनका मुकदमा सूचीबद्ध है. पैरवीकार अधिवक्ता अदालत में अपने मुकदमे की पैरवी करने बाद अदालत परिसर से निकल जायेंगे.