रांची : राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया गया है. ई-फाइलिंग से मामला दायर करते हुए शीघ्र सुनवाई करने का भी आग्रह किया गया है. प्रार्थी राजकुमार की अोर से अधिवक्ता मनोज कुमार चाैबे ने याचिका दायर की है. मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2020 में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दाैरान शपथ पत्र दायर किया था.
इसमें बताया गया था कि एक मुख्य सूचना आयुक्त व पांच सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर ली जायेगी. सरकार के शपथ पत्र को देखते हुए हाइकोर्ट ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया तथा प्रार्थी को यह छूट दी की यदि नियुक्ति न हो, तो वह पुन: न्यायालय आ सकते हैं. प्रार्थी का कहना है कि चार माह बीतने को हैं, लेकिन सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है. सरकार का कार्य कोर्ट की अवमानना है.
प्रार्थी ने अवमानना का मामला चलाने व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग की है. प्रार्थी ने याचिका में यह भी बताया कि एक सूचना आयुक्त कार्य कर रहे थे, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है. सूचना आयोग पूरी तरह से खाली हो गया है. लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है. आयोग में एक मुख्य सूचना व 10 सूचना आयुक्त का पद रिक्त है. आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है.
