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नये मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने एनएमसी को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की अनुमति देने का आग्रह करते हुए एनएमसी को पत्र लिखा

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की अनुमति देने का आग्रह करते हुए एनएमसी को पत्र लिखा है. नेशनल मेडिकल कौंसिल (एनएमसी) द्वारा इन तीनों मेडिकल कॉलेज में सत्र 2020-21 के लिए एमबीबीएस के दाखिले पर रोक लगा दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने एनएमसी के चेयरमैन डॉ सुरेश चंद्र शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के गरीब छात्रों, जनजातीय और पिछड़ा राज्य को देखते हुए एनएमसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और नये दाखिला की अनुमति प्रदान करे. सीएम ने एनएमसी द्वारा जिन आपत्तियों को उठाया गया है, उसे 30 नवंबर तक पूरा करने का वादा भी किया है.

सीएम ने पत्र में लिखा है कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, पलामू और दुमका में खोले गये. केंद्र सरकार ने इसके लिए 340 करोड़ रुपये दिये. वहीं राज्य सरकार ने भी 392.88 करोड़ रुपये अपन हिस्से का दिया. भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. प्रधानमंत्री ने तीनों मेडिकल कॉलेज का उदघाटन किया था. प्रत्येक कॉलेज में 100-100 सीट पर दाखिले की प्रक्रिया वर्ष 2019-20 में हुई थी.

अब जब नीट का रिजल्ट 2020-21 के लिए जारी हो गया और दाखिले की प्रक्रिया आरंभ ही हुई कि एनएमसी ने कुछ आधारभूत संरचना की कमी का आधार बताते हुए दाखिले पर रोक लगा दी है. इससे राज्य के गरीब छात्रों को झटका लगा है. सीएम ने लिखा है कि राज्य सरकार एनएमसी द्वारा बतायी गयी कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मार्च में लॉकडाउन की वजह से भवन की आधारभूत संरचना और कुछ फर्नीचर के काम नहीं हो सके थे. सीएम ने कहा कि वह आश्वस्त करते हैं कि एनएमसी द्वारा उठाये गये विंदुओं पर 30 नवंबर तक सुधार कर लिये जायेंगे. कुछ सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट व पारा मेडिकल के पद रिक्त हैं. इसे भी 30 नवंबर तक भर लिया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर राज्य के इन पिछड़ों जिलों में काम नहीं करना चाहते. इसलिए सरकार नियुक्ति में कुछ संशोधन करने जा रही है ताकि इन खाली पदों को अविलंब भरा जा सके.

सीएम ने यह भी कहा कि ये तीनों मेडिकल कॉलेज राज्य के आकांक्षी जिलों में हैं. जिस पर भारत सरकार की निगाह भी है कि यहां स्थिति बेहतर हो. नीति आयोग भी इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है. सीएम ने सारी परिस्थितियों पर गौर करते हुए एनएमसी से यहां के छात्रों के हित में एडमिशन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया है.

posted by : sameer oraon

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