डीवीसी की किस्त काटने से नाराज हुए सीएम हेमंत सोरेन, कहा-पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाया मद में पहली किस्त 1417 रुपये काट लिये जाने को संघीय ढांचे पर हमला बताया है. शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पत्र भेजा था और लोन लेने की सलाह दी थी. उन्होंने बात भी की. मैंने वित्त मंत्री से साफ कह दिया कि एक तरफ आप लोन लेने की बात कह रही हैं और दूसरी तरफ राज्य का पैसा काट लिया जा रहा है. सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना से लोन लेना चाहती थी. कैबिनेट में प्रस्ताव भी आया, लेकिन केंद्र द्वारा पैसे काट लिये जाने के बाद कैबिनेट ने लोन के प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के कारण पहले से ही राज्य आर्थिक तंगी को झेल रहा है. हमारी स्थिति डावांडोल थी, यह केंद्र को भी पता है. फिर भी केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर राशि काट ली. यह सीधा-सीधा संघीय ढांचा पर कुठाराघात है. सीएम ने सवाल उठाया : हमारा पैसा भी कोयला कंपनियों पर बकाया है, पर हमने कभी कोयला को बाहर जाने से नहीं रोका. डीवीसी हमारा पानी और जमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमने तो डीवीसी को नहीं रोका. जिस तरह अलग राज्य के लिए संघर्ष किया गया था, लगता है अब राज्य की जनता अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगी. हमारे खनिज से देश जगमगा रहा है और उद्योग चल रहे हैं. पर केंद्र का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता.

प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र : सीएम ने कहा कि केंद्र के इस कदम पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे. जहां भी जरूरत होगी वहां विरोध दर्ज करायेंगे. सीएम ने कहा कि डीवीसी का 5600 करोड़ रुपये बकाया भाजपा सरकार की देन है. उस समय केंद्र सरकार ने क्यों नहीं राशि काटी? अभी राशि काटने का मतलब है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करना और नीचा दिखाना है. अन्य राज्यों में झारखंड से कहीं अधिक बकाया व कर्ज है, पर उनकी राशि नहीं काटी गयी. ऐसा ही चलता रहा, तो केंद्र और राज्य के बीच खटास बढ़ेगी.

रघुवर दास ने एग्रीमेंट कर फंसाया : सीएम ने कहा कि तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने एक तो डीवीसी के बकाये का भुगतान नहीं किया. दूसरी ओर ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि आज राज्य सरकार फंस गयी है. राज्य सरकार जवाब नहीं दे पा रही है. उन्होंने कहा कि अब सबकी समीक्षा होगी. अपना अधिकार हम भीख के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में लेंगे.