झारखंड की मुख्य सचिव का निर्देश, स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50 फीसदी राशि खर्च करने के लिए बनाएं एक्शन प्लान

Chief Secretary Meeting: रांची-झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50 प्रतिशत राशि अक्टूबर के मध्य तक खर्च सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है. उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है. इसे लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में कार्य करने को कहा. इसके लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया, ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है? मुख्य सचिव सोमवार को अपनी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि खर्च करने को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं.

जहां भवन बना, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं करें बहाल-सीएस

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है, वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करें. इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं हुई हैं. भवन बना है, तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए. उपायुक्त जरूरी सुविधाएं मुहैया कराते हुए उसे चालू कराएं, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके. जहां निर्माण पूरा हो चुका है, उसका भुगतान करने और डाटा अपडेट करने को कहा. उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जरूरत महसूस होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं. उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को बताया कि बारिश के कारण काम में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन 15 अक्टूबर तक स्वास्थ्य मद की 50 प्रतिशत राशि खर्च कर दी जाएगी.

948 पंचायतों में बनेंगे स्वास्थ्य उपकेंद्रः अपर मुख्य सचिव

15वें वित्त आयोग की राशि से झारखंड के तमाम इलाके में 1344.08 करोड़ रुपए से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू(ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट), यूएएएम (अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर), पीएम अभीम (ABHIM) आदि का निर्माण हो रहा है. उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जगह का चयन करने में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का केवाईसी कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया. उन्होंने एचएससी, पीएचसी, सीएचसी आदि के निर्माण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बहाल करना है

और 168 स्वास्थ्य केंद्रों का होगा निर्माण-अपर मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में और 168 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है. इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिम जनजाति इलाके में स्थापित करना है. इसके लिए सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में स्थान चिह्नित कर 15 दिनों में प्रस्ताव दें, ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके.