रांची: सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि योजना लागू हुए एक वर्ष होने के बाद भी उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है. अधिकारी इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें. कल्याण विभाग एक सप्ताह में इसकी कार्ययोजना तैयार करे.
मुख्यमंत्री सोमवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति के 1672, अनुसूचित जाति के 682, पिछड़ा वर्ग के 1,180, दिव्यांग 70 व 249 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने स्वरोजगार के लिए लोन का आवेदन दिया था. अब तक कुल 3, 853 आवेदनों को स्वीकार करते हुए 59.61 करोड़ रुपये का लोन आवंटित किया गया है.
मुख्यमंत्री ने पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन, कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों के संचालन, रांची में 50 एकड़ भूमि पर एकीकृत जनजातीय संस्कृति केंद्र की स्थापना, सरना, मसना, धुमकुड़िया, कब्रिस्तान, बिरसा आवास, शहीद ग्राम विकास योजना, पीवीटीजी ग्रामोत्थान योजना, इएमआरएस, आश्रम विद्यालय,
पीवीटीजी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, भारत सरकार से विमुक्त होनेवाली राशि, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन-तीन नये आवासीय विद्यालय का निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल वितरण समेत अन्य विषयों की जानकारी ली.
श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाने की जरूरत बतायी. उन्होंने कहा कि पोस्टर में लोन लेने की प्रक्रिया की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलायें. लोन लेकर स्वरोजगार अपनानेवालों की संख्या बढ़ाने पर काम करें. सभी जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रचार पर और ध्यान देने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. उनकी जरूरत के मुताबिक ही छात्रावास का निर्माण होना चाहिए. निर्माण कार्य में आधारभूत संरचना और संसाधनों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. छात्रावासों में रसोइया, खाद्यान्न और गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री ने संचालित आवासीय विद्यालय और निर्माणाधीन व निर्माण के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की जानकारी लेकर उनके बेहतर संचालन की योजना पर काम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति समय पर मिलना सुनिश्चित करने के लिए कहा.
Posted By: Sameer Oraon
