आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए कल से जमा होगा आवेदन

Updated at : 13 May 2024 12:34 AM (IST)
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आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए कल से जमा होगा आवेदन

राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका व चाईबासा में संचालित आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए 14 से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा.

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रांची (प्रमुख संवाददाता). राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका व चाईबासा में संचालित आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए 14 से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने नामांकन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. ऑनलाइन जमा आवेदन की प्रति विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सत्यापित करा तीन जून तक संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी चार जून तक आवेदन को अग्रसारित कर सकते हैं. परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 23 जून से डाउनलोड होगा. आवेदन जैक की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से जमा होगा. विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए परीक्षा ली जायेगी. परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी. गणित, सामाजिक अध्ययन/सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, भाषा व मानिसक योग्यता विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा दो पाली में ली जायेगी.

पीएम श्री स्कूल फेज थ्री के लिए स्कूल 15 तक करा सकते पंजीयन

रांची. केंद्र सरकार ने ‘पीएम श्री’ योजना के तहत तीसरे चरण के स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. केंद्र के निर्देश के अनुरूप झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है. इससे पूर्व विद्यालयों के चयन की दो चरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. तीसरे चरण के लिए स्कूलों को 15 मई तक पंजीयन कराने को कहा गया है. राज्य से कुल 568 विद्यालयों का चयन होना है. इसमें से 325 विद्यालय के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. परियोजना द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि शेष विद्यालयों शहरी निकाय क्षेत्र से किया जाना है. विद्यालय चयन के लिए आवश्यक मापदंड की जानकारी भी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है. योजना के तहत चयनित स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा. आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए इन स्कूलों को अगले पांच वर्ष में दो करोड़ रुपये दिये जायेंगे. योजना की 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार, जबकि 40 फीसदी राज्य सरकार देगी. अन्य स्कूलों को भी इन्हीं स्कूलों के आधार पर तैयार किया जायेगा.

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