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मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद मंडी शुल्क के विरोध में झारखंड के थोक व्यापारियों का आंदोलन स्थगित

बाजार शुल्क के विरोध में झारखंड के थोक व्यापारियों को पिछले सोमवार से जारी आंदोलन मंत्री आलमगीर आलम के बाद स्थगित कर दिया गया. साथ ही दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की खरीद को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है. व्यापारियों के आंदोलन से राज्य में खाद्यान्न संकट गहराने की आशंका बनने लगी थी.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Jharkhand news: झारखंड चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री आलमगीर आलम से की भेंट.
Jharkhand news: झारखंड चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री आलमगीर आलम से की भेंट.
फाइल फोटो.

Jharkhand News: मंडी शुल्क के विरोध में झारखंड के थोक व्यापारियों का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है. साथ ही दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की अावक को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया.

मंत्री आलमगीर और विधायक दीपिका पांडेय सिंह से मिला चेंबर का प्रतिनिधिमंडल

बता दें कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर 16 मई, 2022 से राज्य के थोक व्यापारी आंदोलनरत थे. इस दौरान दूसरे राज्यों से खाद्यान्न का आवक नहीं करने का निर्णय लिया था. इससे राज्य में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनने लगी थी. इसी बीच शुक्रवार को ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह से मिलते हुए मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की.

आंदोलन वापस लेने का आग्रह

इस दौरान चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री और विधायक को राज्य के व्यापारियों को होनेवाली परेशानी की जानकारी दी. साथ ही कहा कि मंडी शुल्क के लागू होने से कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यापार और छोटे जमीनी स्तर के सब्जी विक्रेताओं को काफी नुकसान होगा. इस पर मंत्री श्री आलम ने चेंबर के प्रतिनिधिमंडल को कहा कि सरकार राज्य के व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी है. उनको कभी अहित होने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से जनहित में आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया.

राज्य के व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी

मंत्री श्री आलम ने कहा कि बिल विधानसभा से पारित है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं है. इसलिए राज्य के व्यापारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है. कहा कि व्यापारियों की जो मांग है उसपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी है. उनके अहित को लेकर कुछ नहीं करेगी. सरकार पर विश्वास रखे.

मंत्री से मिलने के बाद व्यापारियों से चर्चा

मंत्री और विधायक से मिलने के बाद चेंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा और महासचिव राहुल मारू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के व्यावसायिक संगठनों, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स, खाद्यान्न व्यवसायियों तथा प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े व्यापारियों से बात कर मंत्री से बातचीत की जानकारी दी. इसके बाद आंदोलन को स्थगित करते हुए दूसरे राज्यों से खाद्यान्न की आवक दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया. इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष धीरज तनेजा, महासचिव राहुल मारू के अलावा पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जालान, विकास सिंह, प्रवीण जैन छाबड़ा, राइस मिलर्स एसोसिएशन से मनीष साहू, कांग्रेस से आलोक दूबे समेत अन्य शामिल थे.

Posted By: Samir Ranjan.

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