खलारी. खलारी प्रखंड सभागार में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की जन सुनवाई का आयोजन किया गया. जन सुनवाई की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा ने की. इस दौरान पंचायत बमने, चूरी पूर्वी, हुटाप, खलारी, लपरा, मायापुर एवं राय में संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण संपन्न हुआ. जन सुनवाई के क्रम में कई योजनाओं में कुओं का पैरापेट नहीं बनाए जाने का मामला सामने आया. वहीं मेजरमेंट बुक (एमबी) एवं अन्य अभिलेख संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित पंचायत सेवक, मुखिया, कनीय अभियंता (जेई) एवं रोजगार सेवक पर सामूहिक रूप से सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जन सुनवाई के दौरान उठी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक सुधार एवं कार्रवाई के निर्देश दिये गये. अधिकारियों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई करना है. निर्णायक समिति में प्रखंड प्रमुख, मनरेगा लोकपाल पुष्पलता, जिला परिषद सदस्य (पूर्वी) शाल्या परवीन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आदित्यनाथ झा, साथ ही मनरेगा मजदूर मनीष भगत एवं मनोज कुमार उपस्थित रहे. सामाजिक अंकेक्षण टीम में रांची से आयी डीआरपी रमा कुमारी एवं बीआरपी सतीश कुमार के अलावा प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव अम्बष्ट, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, प्रभारी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता रवि कुमार, रमेश कुमार, प्रेमचंद मुर्मू, प्रवीण उरांव शामिल थे. वहीं पंचायतों के मुखिया पुतुल देवी, पुष्पा देवी, शीला कुमारी, शिवरत मुंडा, शिवनाथ मुंडा, सेवा उरांव, तेजी किस्पोट्टा, सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं आपूर्तिकर्ता भी मौजूद थे.
प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की जन सुनवाई का आयोजन
खलारी की बमने, चूरी पूर्वी, हुटाप, खलारी, लपरा, मायापुर व राय पंचायत में संचालित योजनाओं की हुई जांच
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