रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जेपीएससी एवं जेएसएससी के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इन दोनों की परीक्षाओं से संबंधित विवादों का जल्द निबटारा करने का निर्देश दिया. जेएसएससी सहायक परीक्षा को लेकर राज्य सरकार प्रधानमंत्री कार्यालयका पत्र मिलने के बाद अचानक अति सक्रिय हो गयी है. मुख्यमंत्री ने आज जेपीएससी छठी पीटी के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को उनके मामले निबटाने का आश्वासन दिया. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में विधि विभाग से राय ली जायेगी.
वहीं, जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की परीक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले एक पत्र के बाद हरकत में अायी है. एक प्रमुख क्षेत्रीय न्यूज चैनल के अनुसार, झारखंड सचिवालय सहायक के लगभग पांच हजार अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय मेंपरीक्षा रद्द करने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत की थी. इसकी मुख्य परीक्षा अचानक रद्द किये जाने के संबंध में शिकायत की गयी थी, जिसके बाद पीएमओ ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिख कर इसका कारण पूछा है. पीएमओ ने इस मामले में सात दिनों का समयराज्यसरकारको दिया है. यह पत्र झारखंड सरकार को कल शाम में मिला है.
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अचानक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिवालय सहायक की मुख्य परीक्षा 14 नवंबर को रद्द कर दी गयी थी. केंद्र के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिये जाने के बाद राज्य सरकार में इसको लेकर गतिविधियां अचानक तेज हो गयी हैं. कार्मिक सचिव निधि खरे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से एक से अधिक बार मुलाकात की है और खुद उन्होंने भी कई चरण में बैठकें की हैं.
