झारखंड में बने अवैध मकान होंगे नियमित, चार जिलों में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड

Ranchi News: झारखंड कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए अवैध मकानों के नियमितीकरण, चार जिलों में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया. साथ ही रोबोटिक्स फेस्टिवल और विज्ञान आधारित पहल से शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

रांची से सुनील चौधरी की रिपोर्ट

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की. इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा. सरकार ने विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं.

अवैध मकानों को मिलेगा नियमित होने का मौका

कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला राज्य में अवैध रूप से बने मकानों को नियमित करने से जुड़ा है. नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने यह तय किया है कि रांची सहित पूरे राज्य में 10 मीटर ऊंचाई तक के आवासीय भवन, यानी जी प्लस टू तक के मकानों को नियमित किया जाएगा. इस योजना के तहत अधिकतम 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भवन शामिल होंगे. नियमितीकरण के लिए शुल्क भी तय किया गया है. आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये और गैर-आवासीय भवनों के लिए 20,000 रुपये शुल्क रखा गया है. इस फैसले से हजारों मकान मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे थे.

रोबोटिक्स फेस्टिवल से नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य में झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. यह फेस्टिवल छात्रों और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच देगा. प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का रोबोट बनाने की स्वतंत्रता होगी. प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले फैकल्टी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा. यह पहल राज्य में तकनीकी शिक्षा और नवाचार को नई दिशा देगी.

स्कूल से पॉलिटेक्निक तक होगी क्विज प्रतियोगिता

तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए उभरती तकनीक और विज्ञान आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. यह प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित होगी. पहले चरण में कक्षा 8 से 10 के छात्र, दूसरे चरण में कक्षा 11-12 और आईटीआई के छात्र, जबकि तीसरे चरण में पॉलिटेक्निक के छात्र भाग लेंगे. रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर आधारित इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 20 हजार रुपये रखा गया है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और शोध की भावना को बढ़ावा देना है.

राष्ट्रीय विज्ञान और गणित दिवस मनाने का निर्णय

कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि विकसित करना है. इससे छात्रों को इन विषयों के महत्व को समझने और नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी.

चार जिलों में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी बेहतर होगा. स्थानीय लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. साथ ही, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे. यह निर्णय ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

परिवहन नियमों में बदलाव, बढ़ेगा राजस्व

परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत व्यावसायिक कार्य में उपयोग होने वाले दोपहिया वाहनों पर एक्स-शोरूम कीमत का 7 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जो 15 वर्षों के लिए लागू होगा. इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी कर लगाने का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनेगी.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला

कैबिनेट ने राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है. छठा वेतनमान प्राप्त कर्मियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह अप्रशोधित वेतनमान प्राप्त कर्मियों को भी 257 प्रतिशत डीए मिलेगा. वहीं पंचम वेतनमान प्राप्त कर्मियों का महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत किया गया है. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी.

जनहित और विकास पर फोकस

झारखंड कैबिनेट के ये फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. जहां एक ओर अवैध मकानों के नियमितीकरण से आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए निर्णय भविष्य को मजबूत करेंगे. रोबोटिक्स फेस्टिवल और क्विज प्रतियोगिता जैसे कदम युवाओं को नई दिशा देंगे, जबकि मेडिकल कॉलेज अपग्रेड से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी. कुल मिलाकर, सरकार ने इस बैठक में जनहित, विकास और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं.