उद्योगों के विकास के लिए श्रम कानून में हुए कई संशोधन

रांची : श्रम विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने कहा है कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार के संशोधन किये गये हैं. इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के काम में कई संशोधन हुए हैं. विभाग ने 11 बिंदुओं को ऑनलाइन कर दिया है. श्री राहटे शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित श्रम विभाग के संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे. श्री रहाटे ने बताया कि श्रम विभाग में इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की कोशिश की गयी है.

उद्योगों के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी किया गया है. केवल हाई रिस्क वाले उद्योगों के निरीक्षण के लिए ऑनलाइन इंस्पेक्टर तय होते हैं. उनको 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होती है. उद्यमियों के रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है.

80 हजार असंगठित मजदूर निबंधित : श्री रहाटे ने बताया कि अब तक 80 हजार असंगठित मजदूरों का निबंधन इस साल हुआ है. पांच लाख 25 हजार भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों का निबंधन हुआ है. मजदूर अब ऑनलाइन निबंधन भी करा सकते हैं. निबंधित मजदूरों के बीच 1735 साइकिल, 6143 सिलाई मशीन, 1376 को छात्रवृत्ति की राशि बांटी जा चुकी है.

5.50 लाख बेरोजगार निबंधित : राज्य के 43 रोजगार केंद्रों में 5.50 लाख युवक निबंधित हैं. इनको रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास हो रहा है. यह सभी जिलों में नियमित रूप से चलेगा. अब तक 1.16 लाख युवकों को रोगजार मिल चुका है. भारत सरकार ने रांची के रोजगार केंद्र को मॉडल बनाने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार अपने फंड से धनबाद और जमशेदपुर के केंद्र को मॉडल बनायेगी.

एक से 15 अगस्त तक बालश्रम उन्मूलन पखवाड़ा : श्रमायुक्त प्रवीण टोप्पो ने बताया कि एक से 15 अगस्त तक पूरे राज्य में बाल श्रम उन्मूलन पखवाड़ा चलाया जायेगा.

राज्य सरकार चलायेगी 32 आइटीआइ : सचिव ने बताया कि राज्य में कुल 54 आइटीआइ हैं. इसमें 32 राज्य सरकार चलायेगी. शेष का संचालन पीपीपी मोड या सीएसआर के तहत होगा. कई नये ट्रेड भी इसमें शुरू किये जा रहे हैं. देवघर में मॉडल आइटीआइ सेंटर होगा. यहां प्लेसमेंट सेल का भी गठन होगा.

कौशल विकास मिशन के तहत 24 जिलों में 5000 युवक-युवतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 2018-19 तक 25 लाख युवकों को कौशल देने की योजना है.