रांची : कॉलेजों व संस्थानों में अब विद्यार्थियों को गोरा-काला कह कर चिढ़ाना या फिर जाति, स्थानीयता को लेकर प्रताड़ित करना भी रैंगिंग के दायरे में आ गया है. यूजीसी ने रैगिंग अपराध निषेध विनियम 2016 में तीसरा संशोधन किया है. इसके तहत अब किसी भी विद्यार्थी को उसके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग, लैंगिग प्रवृति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषा, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना (दबंगई व बहिष्करण) को रैगिंग के दायरे में लाया गया है. आयोग के सचिव प्रो जसपाल एस संधु ने इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश विवि के कुलपतियों, कॉलेजों के प्राचार्यों, स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों व संस्थान के निदेशकों को दिया है.
विवि/कॉलेजों व संस्थानों में इससे पूर्व जारी निर्देश के आलोक में नामांकन के समय ही विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को रैगिंग नहीं करने या फिर इसमें शामिल नहीं रहने का अलग-अलग शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य किया गया है. नामांकन के समय अब कॉलेजों के प्रोस्पेक्टस में रैगिंग लॉ समेत रैगिंग करने की शिकायत मिलने पर निर्धारित दंड का उल्लेख करना अनिवार्य है. कॉलेज लॉ व दंड का उल्लेख अंगरेजी/हिंदी व क्षेत्रीय भाषा में करना जरूरी है.
क्या है दंड
यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किसी कॉलेज/संस्थान में रैगिंग का मामला सामने आने पर रैगिंग करनेवाले विद्यार्थियों को कॉलेज/संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा. साथ ही 25 हजार रुपये फाइन व उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. रैगिंग नहीं रोक पाने या रैगिंग करनेवाले विद्यार्थियों को दंडित नहीं करनेवाले कॉलेज/संस्थान का अनुदान रोकने के साथ-साथ मान्यता तक रद्द कर दी जायेगी.
छात्रावास में रहनेवाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावक को एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा. कॉलेजों/संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटी समेत मॉनिटरिंग सेल का गठन भी करना होगा. समय-समय पर विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी अनिवार्य किया गया है. इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों व अभिभावकों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है. एंटी रैगिंग कमेटी व मॉनिटरिंग सेल तथा रैगिंग की स्थिति पर प्रत्येक नये शैक्षणिक सत्र में तीन माह तक प्रत्येक सप्ताह कुलपति को रिपोर्ट देना आवश्यक होगा. कुलपति 15-15 दिन पर अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को सौंपेंगे. नये छात्रों को नामांकन के समय एक फॉर्म देना होगा.
इसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि उन्हें किसी छात्र द्वारा परेशान किये जाने पर मदद के लिए किससे संपर्क करना होगा. क्लास रूम, सेमिनार हॉल व लाइब्रेरी में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी रहेगी. हालांकि कैंपस व छात्रावास में इसके रखने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. फ्रेशर्स के स्वागत के लिए वरीय विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज/संस्थान में विभागवार स्वागत समारोह करने की सलाह दी गयी है. रैगिंग नहीं होने के प्रमाण पर यूजीसी द्वारा संबंधित संस्थान को अवार्ड व अलग से अनुदान दिया जायेगा
इस सत्र से लागू नहीं होगा सीबीसीएस
रांची वििव एकेडमिक काउंसिल की बैठक शनिवार को कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई. मौके पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.
रांची : रांची विश्वविद्यालय में अब इस सत्र से च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)लागू करने पर रोक लगा दी गयी है. च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अब कॉलेजों में स्नातक स्तर पर अगले सत्र से लागू करने पर विचार किया जायेगा. हालांकि स्नातकोत्तर स्तर पर इस सत्र से लागू करने पर शनिवार को आयोजित रांची विवि एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी है.
बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय ने की. विवि एकेडमिक काउंसिल के इस फैसले से रांची विवि अंतर्गत अॉटोनोमस कॉलेज फिर से परेशानी में पड़ गये हैं. इन कॉलेजों में प्रोस्पेक्टस में उक्त सिस्टम के आधार पर नामांकन की बात कही गयी है. इसके कारण ही अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया में विलंब हुआ.
बैठक में विवि के सहयोग से आइपीएच नामकुम में बीएससी इन कम्यूनिटी हेल्थ कोर्स शुरू करने, स्नातकोत्तर मानवशास्त्र विभाग में राय बहादुर सरत चंद्र राय चेयर की स्थापना करने, विवि में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता में एमएससी इन लाइफ साइंस को शामिल करने तथा केंद्रीय मन:चिकित्सा संस्थान (सीआइपी) कांके में डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) कोर्स की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. इसके अलावा रांची वीमेंस कॉलेज में स्नातक अॉनर्स व सामान्य कोर्स के रूप में म्यूजिक, इनवायरमेंटल साइंस व इथिक्स के सिलेबस में संशोधन, कॉलेज में यूजीसी के निर्देश के आलोक में योगा व मेडिटेशन को एड अॉन सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में आरंभ, विवि में स्नातक अॉनर्स व सामान्य कोर्स में एनएसएस को इलेक्टिव विषय के रूप में शामिल करने तथा संत जेवियर्स कॉलेज में चल रहे स्नातकोत्तर स्तर पर जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन कोर्स को स्वीकृति दी गयी.
रांची कॉलेज में दो वर्षीय एमएससी इन इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आइटी) की पढ़ाई शुरू करने, रांची विवि में एमएससी इन नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने तथा रांची विवि में स्नातक स्तर पर फिजियोथेरेपी कोर्स शुरू करने की भी स्वीकृति दी गयी. बैठक में रजिस्ट्रार डॉ एके चौधरी सहित सभी डीन, विभागाध्यक्ष, निदेशक व अन्य सदस्य उपस्थित थे.
