कोयला घोटाला : अदालत आज करेगी विचार
नयी दिल्ली : सीबीआइ ने अमरकोडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में यहां विशेष सुनवाई अदालत के समझ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल व पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव और 12 अन्य के खिलाफ बुधवार को आरोपपत्र दाखिल किये.
इनके अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व जिंदल स्टील एंड पावर लि व जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि समेत पांच कंपनियों के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 12-बी (आपराधिक साजिश) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत ये आरोप-पत्र दाखिल किये गये हैं. वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वीके शर्मा ने सीबीआइ की विशेष अदालत समक्ष आरोपपत्र दाखिल किये. विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर की अदालत इस आरोप-पत्र पर गुरुवार को विचार करेगी.
मामला बीरभूम जिले में स्थित अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक के 2008 में आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है. इसका आवंटन जिंदल समूह की कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लि (जेएसपीएल) और गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि (जीएसआइपीएल) को किया गया था. सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने आरोपपत्र में यह कहा है कि जिंदल समूह की कंपनियों ने 2008 में कोयला ब्लॉक हासिल करने के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया.
इससे पहले, जांच एजेंसी ने कथित धोखाधड़ी, रिश्वत और आपराधिक गतिविधियों के लिये दसारी नारायण राव, नवीन जिंदल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच की थी. एजेंसी का आरोप है कि जिंदल स्टील एंड पावर लि और गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि (दोनों जिंदल समूह की कंपनी) ने गलत तथ्य रखकर 2008 में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक हासिल किया. उस समय राव कोयला राज्यमंत्री थे.
झारखंड के बीरभूम में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक के 2008 में किये गये आवंटन से जुड़ा है मामला
आरोपपत्र में इनके नाम
सीबीआइ के आरोप पत्र में मधु कोड़ा, नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता, ज्ञान स्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघन, राजीव जैन, गिरीश कुमार सुनेजा, आरके सर्राफ , के रामकृष्ण प्रसाद के नाम हैं. इसके अलावा जेएसपीएल, जिंदल रीयल्टी प्रालि, गगन इंफ्राएनर्जी लि, नयी दिल्ली एक्जिम प्रालि और सौभाग्य मीडिया लि के नाम शामिल हैं.
जेएसपीएल ने किया आरोपों से इनकार
जेएसपीएल ने एक बयान में उसके और प्रबंधन पर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि कानून के अनुरूप कदम उठायेगी. कंपनी ने कहा कि उसे आरोप-पत्र दाखिल किये जाने की बात मीडिया से पता चली और इससे वह वह आहत है. उसने कहा कि कंपनी को उक्त ब्लॉक का आवंटन गुण के आधार पर किया गया था. जांच के दौरान कंपनी तथा उसके अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और जब भी पूछा गया सभी संबद्ध दस्तावेज उपलब्ध कराये गये.
