Jharkhand News: झारखंड के 4.5 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा का 400 करोड़ रुपये चला गया है. शेष दो लाख किसानों को खाते में फसल बीमा की राशि देने की तैयारी बीमा कंपनियों ने की है. किसानों का खरीफ 2018 से लेकर रबी 2019-20 तक का पैसा बकाया था. बीमा कंपनियों को प्रीमियम का पैसा नहीं मिलने के कारण किसानों को बीमा का पैसा नहीं दिया जा रहा था. वर्तमान सरकार ने किसानों को सही समय पर लाभ नहीं मिलने के कारण फसल बीमा करने से मना कर दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य और बीमा कंपनियों के बीच मध्यस्थता की. इसमें तय हुआ था कि राज्य सरकार बीमा कंपनियों का बकाया प्रीमियम देगी. इसके बाद बीमा कंपनी किसानों को खाते में राशि देगी.
एआईसी का 320 करोड़ देना है क्लेम
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (एआइसी) का करीब 320 करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को देना है. इसके अतिरिक्त ओरिएंटेल इंश्योरेंस को 322, बजाज एलायंस को 52.12 करोड़, आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड का 93.33 करोड़, एचडीएफसी का करीब 27 तथा रॉयल सुंदरम का 13 करोड़ रुपये का क्लेम बकाया था. इसमें से एआइसी ने 1.41 लाख किसानों का 261 करोड़ रुपये भुगतान कर दिया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस ने 467 किसानों का 48 लाख, बजाज एलायंस ने 87601 किसानों का 39 करोड़, आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड ने 1.18 लाख किसानों का 93.70 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. एचडीएफसी ने 53 हजार से अधिक किसानों के खाते में 27 करोड़ रुपये जमा कर दिया है. रॉयल सुंदरम ने भी किसानों के खाते में 1.46 करोड़ रुपये जारी कर दिया है.
सुखाड़ का पैसा एजेंसियां लेकर फरार थी : कृषि मंत्री
इस संबंध में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ का पैसा एजेंसियां लेकर फरार थी. हमने वादा किया था कि किसान का पैसा किसी भी हाल में एजेंसियों के पास नहीं रहने देंगे. किसानों का पैसा हर हाल किसान के खाते दिला के रहेंगे.
डबल इंजन सरकार की देन है प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा : रणधीर सिंह
इधर, पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजा राशि को डबल इंजन सरकार की देन बताया है. उन्होंने कहा कि सूखा राहत मुआवजा मोदी सरकार और पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की देन है. झारखंड के किसानों को 2018 के खरीफ फसल और 2019 के रबी फसल में राज्य के विभिन्न जिलों में सूखा के कारण किसानों को हुई क्षति के बदले में भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी के द्वारा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के किसानों को पूरी तरह जोड़ा था. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के अंशदान 87 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि को रघुवर सरकार ने जमा करने का कार्य किया था. रघुवर सरकार के किये कार्यों पर हेमंत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है.
