रांची: राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ शाहिद अख्तर ने शुक्रवार को राज्यपाल डॉ सैयद अहमद से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें अल्पसंख्यकों की समस्याओं की जानकारी दी.
इस क्रम में उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण संस्थान का पुनर्गठन लगभग एक वर्ष से लंबित है. वक्फ की संपत्तियों का निबंधन भी पूरा नहीं हो पाया है. पिछले 14 वर्षो में वक्फ संपत्तियों का सर्वे तक नहीं हुआ है. बहुत सारी वक्फ संपित्त पर अतिक्रमण है.
सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन तो किया है, पर शिकायतों का निराकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनायी गयीं समितियों व बोर्ड का जल्द गठन किया जाये. आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कई अनुशंसाएं की गयी हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है.
डॉ अख्तर ने बताया कि राज्यपाल ने वक्फ बोर्ड के गठन के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर रही समिति, बोर्ड, निगम, आयोग आदि की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया. यह बैठक संभवत: नौ अक्तूबर को होगी. राज्यपाल ने वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर नाराजगी भी जतायी. हज यात्रियों की जेद्दा उड़ान से संबंधित शिकायतों पर दुख भी जताया. इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में केंद्रीय अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (वर्ग सात से वर्ग 10) के विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं भेजा. राज्यपाल ने कहा कि इसकी जांच करायी जायेगी व विद्यार्थियों के हित में समुचित कदम उठाये जायेंगे.
