बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कैसे निकाला टेंडर

वित्त विभाग ने राजधानी की सड़कों की योजना पर पथ विभाग से पूछा-22 फीसदी यानी 24 करोड़ अधिक रेट पर ओडि़शा की कंपनी को दिया जा रहा है कामप्रमुख संवाददाता, रांचीवित्त विभाग ने राजधानी की 22 सड़कों की योजना के संबंध में पथ निर्माण विभाग से यह जानना चाहा है कि आखिर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर कैसे निकाला गया. योजना के लिए टेंडर निकाला गया, तो योजना का प्रशासनिक अनुमोदन नहीं लिया गया था. कुल 110 करोड़ रुपये की लागत से राजधानी की सड़कों व नाली का निर्माण कराना है. कहीं-कहीं पर फुटपाथ भी बनानी है. वित्त विभाग की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद अब पथ विभाग जवाब तैयार कर रहा है. किस स्टेज में है मामला इस योजना के टेंडर में पहली बार किसी भी कंपनी को काम नहीं मिला. बाद में दोबारा टेंडर निकालने पर सिर्फ ओडि़शा की एक कंपनी एआरएसएस ने भाग लिया. इसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया कि इसी कंपनी को काम दिया जायेगा. पर इस कंपनी ने 22 फीसदी अधिक रेट भरी थी. यानी 24 करोड़ रुपये अधिक दर पर काम मिलता. इतनी अधिक दर पर काम देने के लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी है. ऐसे में फाइल वित्त विभाग के पास गयी. वित्त विभाग ने इसमें कुछ त्रुटियां पायी, तो पथ विभाग से जानकारी मांगी. इसमें 22 फीसदी अधिक रेट देने पर भी जानकारी मांगी गयी है.