टीवीएनएल अध्यक्ष ने एमडी पर लगाये गंभीर आरोप

एमडी ने कहा झूठा है सारा आरोपसरकार ने किया है जवाब-तलबवरीय संवाददाता, रांची टीवीएनएल एमडी को हटाये जाने के मामले में अब सरकार और टीवीएनएल के बीच ठन गयी है. जहां सरकार ने इस आदेश पर निगम से जवाब-तलब किया है. वहीं टीवीएनएल अध्यक्ष चमरा लिंडा अपनी बातों पर अडिग हैं. टीवीएनएल के सूत्रों ने बताया कि अभी तक ऊर्जा सचिव का पत्र नहीं मिला है. सोमवार को जब पत्र मिलेगा तब जवाब भेज दिया जायेगा. इधर, प्रभात खबर से बात करते हुए टीवीएनएल के अध्यक्ष चमरा लिंडा ने निवर्तमान एमडी जीएल त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि श्री त्रिपाठी सरकार को गलत जानकारी देकर एनटीपीसी और टीवीएनएल दोनों जगह कार्यरत रहे. एक माह तक ऐसा ही होता रहा. श्री त्रिपाठी ने 9. 5.14 को टीवीएनएल में बतौर एमडी ज्वाइन किया. जबकि उनकी रिलीविंग 3.6. 14 से की गयी. यह सर्विस रूल का उल्लंघन है. श्री लिंडा ने आरोप लगाया है कि वह निगम के अध्यक्ष हैं, पर एमडी उनकी बात तक नहीं सुनते. उन्होंने आरोप लगाया कि अभियंताओं की प्रोन्नति में भी श्री त्रिपाठी ने भारी गड़बड़ी की है. आरक्षित सीट पर गैर आरक्षित लोगों को प्रोन्नति दे दी. श्री लिंडा ने कहा कि वह इस बाबत कई बार मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके थे. मुख्यमंत्री ने एमडी को हटाने पर सहमति दे दी. इसके बाद ही एमडी श्री त्रिपाठी को हटाने का आदेश जारी किया गया. उनकी जगह पर रामअवतार साहू को एमडी का प्रभार दिया गया है. क्या हैं कहते हैं जीएल त्रिपाठीमेरे ऊपर जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं गलत है. यह सही है कि 9.5.14 को मैंने प्रभार लिया था. एनटीपीसी द्वारा 3.6.14 की तिथि से रिलिविंग आदेश जारी किया गया था. पर बाद में जैसे ही इस गलती का एहसास हुआ, एनटीपीसी ने इसे सुधार कर रिलीविंग 9.5.14 से की. यह पत्र भी निगम के पास है. जहां तक गलत प्रोन्नति की बात है तो यह आरोप गलत है. प्रोन्नति में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है. बल्कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में जिस जीएम की नियुक्ति की गयी है, वह गलत है. उनकी जगह पर आदिवासी अधिकारी हिमांशु लकड़ा को होना चाहिए था. पूर्व में ही गड़बड़ी की थी, जिसे मैं सुधारना चाहता था. वैसे भी चेयरमैन को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है. टीवीएनएल का स्वामित्व राज्यपाल के पास होता है. वहीं मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति होती है. मेरी नियुक्ति चयन कमेटी द्वारा की गयी थी. क्या कहते हैं ऊर्जा सचिव बीके त्रिपाठीचेयरमैन को न तो एमडी की नियुक्ति का अधिकार है और न ही हटाने का. एमडी की नियुक्ति राज्यपाल की सहमति पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री करते हैं. हटाने का अधिकार भी सरकार को ही है. मैंने निगम से सोमवार तक स्पष्टीकरण दो बिंदुओं पर मांगा है. एक तो रिलीविंग की तिथि को लेकर क्या विवाद है दूसरा प्रोन्नति में कैसे आरक्षण का पालन नहीं किया गया. सोमवार तक अंतिम रूप से फैसला हो जायेगा.