रांची : झारखंड के नवनियुक्त महाधिवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को पदभार संभाल लिया. निवर्तमान महाधिवक्ता अजित कुमार से उन्होंने पदभार लिया. झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद गुरुवार को प्रदेश के महाधिवक्ता अजित कुमार ने इस्तीफा दे दिया था. शुक्रवार को राजीव रंजन को महाधिवक्ता नियुक्त किये जाने की अधिसूचना जारी हुई थी.
झारखंड के नये महाधिवक्ता राजीव रंजन मूल रूप से बिहार के बक्सर जिला के हैं. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की सरकार की डोमिसाइल नीति के खिलाफ हाइकोर्ट में दर्ज मुकदमे की पैरवी की थी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के पक्ष को धराशायी कर दिया था. बक्सर में जन्मे श्री रंजन की शुरुआती शिक्षा-दीक्षा झारखंड क्षेत्र में ही हुई. बाद में उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली चले गये और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली.
वर्ष 2001-02 में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार ने प्रदेश में स्थानीय नीति में 1932 के खतियान को लागू करने की बात कही. इसकी अधिसूचना भी जारी हो गयी. अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को बचाने के लिए मरांडी की सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ वकील को बुलाया, लेकिन राजीव रंजन की दलीलों के आगे सरकारी वकील की एक न चली और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया.
पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के रघुवर दास सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दायर मुकदमे में वह पारा टीचर्स की पैरवी कर रहे हैं. इतना ही नहीं, झारखंड में वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के केस की भी पैरवी कर रहे हैं. एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था, ‘हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है.’ इस पर राज्य के एक मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया. इसी तरह अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने पर राहुल के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया. दोनों ही मामलों में राजीव रंजन कांग्रेस नेता की पैरवी कर रहे हैं.
