रांची : झाविमो की नयी कमेटी बनते ही पार्टी के अंदर किचकिच शुरू हो गयी है. पार्टी के विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की नयी कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं. शुक्रवार को कमेटी गठन के बाद दोनों ही विधायक साथ बैठे. इस कमेटी को लेकर अपनी आपत्ति पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष दर्ज कराने पर सहमति बनायी. प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुरूप कमेटी नहीं बनी है. पार्टी संविधान का उल्लंघन दिख रहा है.
श्री यादव ने पार्टी के संविधान की धारा-28 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें साफ लिखा है कि पार्टी में किसी भी स्तर पर निर्वाचित समितियों में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अंतरजातीय विवाह करनेवाले नेताओं की 50 प्रतिशत भागीदारी होगी. इसमें अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष का पद एकल है. इसमें यह धारा लागू नहीं है, लेकिन नयी कमेटी में इसका अनुपालन नहीं हुआ है.
अब आगे क्या
नयी केंद्रीय समिति से भाजपा में विलय का प्रस्ताव पारित होगा
श्री मरांडी के पास बहुमत होगा, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा
पार्टी इस विलय प्रस्ताव को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजा कर सूचित कर सकती है
भाजपा नेतृत्व से सहमति मिलने पर विलय की प्रक्रिया पूरी की जायेगी
विधायकों को जिम्मेदारी क्यों नहीं
पार्टी के दोनों विधायक पार्टी संविधान के अनुसार पदेन सदस्य हैं
पार्टी में महत्वपूर्ण पद न देकर बाबूलाल ने विलय के संभावित विरोध से बचना चाहा
किसी पार्टी पदाधिकारी के विरोध से सही संदेश नहीं जाता
पार्टी के सभी पदाधिकारी एक स्वर से विलय के पक्ष में हैं
