मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, हर बुधवार और शनिवार को प्रखंडों और पंचायतों में समस्याओं का होगा निबटारा

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का होगा संचालन

अधिकारी लोगों के पास पहुंच कर समस्या का निदान करेंगे

उपायुक्त हर बुधवार को व उप विकास आयुक्त हर शनिवार को प्रखंड या पंचायत मुख्यालय जायेंगे

रांची : हर बुधवार व शनिवार को राज्य के सारे प्रखंडों व पंचायतों में लोगों की समस्याएं सुनी जायेगी. समस्या सुनने के लिए संबंधित अफसर मौजूद रहेंगे. यहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर बुधवार को उपायुक्त व शनिवार को उप विकास आयुक्त खुद उपस्थित रहेंगे. वे यहां आने वाले लोगों की समस्याएं सुनेंगे.

इसके बाद मौके पर ही इसका निबटारा किया जायेगा. मुख्य सचिव ने सारे उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया है. उनसे कहा गया है कि एक तय समय में समस्या का निदान करके संबंधित व्यक्ति को फोन पर सूचना देने की व्यवस्था करें. इस कार्यक्रम से भी लोगों को अवगत कराया जायेगा.

इस कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट देने को भी कहा गया है. कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग योजना विभाग को बनाया गया है. मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों को निर्देश दे रहे थे. बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव ए पी सिंह, राजस्व सचिव के के सोन, खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

दाखिल खारिज सहित जनता से जुड़ी योजनाओं पर दें ध्यान

मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि वे मुख्य रूप से जनता से जुड़ी समस्याअों पर ज्यादा ध्यान दें. इसके तहत अन्य समस्याओं के साथ पेंशन भुगतान, राशन वितरण, आंगनबाड़ी सेविकाओं, पारा शिक्षकों और संविदा पर कार्यरत लोगों का सही समय में मानदेय भुगतान पर खास ध्यान देने को कहा गया है. दाखिल खारिज के मामलों के निबटारा का भी निर्देश दिया है.

उपायुक्तों ने कई समस्याएं बतायी, सीएस ने दिया निर्देश

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्तों ने कई समस्याएं मुख्य सचिव के समक्ष रखी. उनसे कहा गया कि धान अधिप्राप्ति में किसानों को देर से राशि मिलने की समस्या है. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें 15 दिनों से अधिक समय न लगे. उपायुक्तों से कहा कि वे विभागीय सचिव के संपर्क में रहें. उपायुक्त ने बताया कि पलामू व गढ़वा में कम बिजली मिल रही है. इस पर मुख्य सचिव ने ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आ रही दिक्कतों की समीक्षा करने व इसके निदान करने का निर्देश दिया. इस दौरान गिरिडीह में बालू उठाव की समस्या भी उठी. इस पर भी मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश दिये.

मुख्य सचिव ने रांची जिले के पांच कस्तूरबा विद्यालयों का संचालन जल्द करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने जिले को मिलनेवाले विभिन्न कंपनियों के सामाजिक दायित्व फंड (सीएसआर) का आकलन करने को कहा़ साथ ही कहा कि राज्य की कंपनी राज्य के भीतर ही इस राशि का उपयोग करे.

पत्थलगड़ी मामले में दर्ज मामले की वापसी पर काम हो

मुख्य सचिव ने खूंटी के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह खूंटी जिले में पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मामलों की वापसी की दिशा में कार्रवाई करें.

उपायुक्त से इस मामले पर ग्राउंड वर्क करने को कहा गया है. उनसे कहा गया है कि इन मामलों का सत्यापन करें. सारे मामलों को देख लें, ताकि इस मामले का परिमाण जल्द सामने आये. उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी पहली बैठक में पत्थलगड़ी मामले में दर्ज मुकदमों की वापसी का फैसला लिया था. मंत्रिपरिषद के फैसले के तहत अब सरकार को कार्रवाई करनी है. ऐसे में मुख्य सचिव ने वहां के उपायुक्त को इस मामले में आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

प्रदर्शन व रैली पर नजर रखने का निर्देश

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि वे कुछ मामले में हो रहे विरोध व समर्थन में निकाली जाने वाली रैली व प्रदर्शन पर खास नजर रखें. इससे आमलोगों को कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखें. इस तरह के मामले से विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इस पर खास नजर रखें. उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था पर लगातार निगरानी हो. इस संबंध में जो गृह सचिव ने निर्देश दिये हैं, उसका अनुपालन हो.