रांची : उग्रवाद प्रभावित जिलों में फंसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 100 से अधिक सड़कों का काम तो हो गया, लेकिन इन योजनाअों को लेकर डिबार हुए ठेकेदार अभी भी फंसे हुए हैं. कई ठेकेदारों को डिबार लिस्ट से बाहर किया गया, लेकिन कई अभी भी फंसे हुए हैं. वहीं ठेकेदारों की सिक्युरिटी मनी भी फंसी हुई है. हर बिल में 7.5 फीसदी राशि सिक्युरिटी मनी के रूप में काट कर रखी गयी है.
क्या है मामला : वर्ष 2010 व उसके बाद बड़ी संख्या में पीएमजीएसवाइ की सड़कें सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार सहित अन्य उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्वीकृत हुई थीं. इन योजनाअों पर काम भी शुरू कराया गया, लेकिन बाद में 100 से अधिक जगहों पर काम रुक गये. ठेकेदारों ने विभाग को नक्सली घटना व धमकियों की वजह से काम बंद करने की सूचना दी.
कुछ मामलों में घटनाएं भी हुई थीं. ठेकेदारों ने स्पष्ट किया कि जान-माल को खतरा है. ऐसे में वे काम नहीं कर सकेंगे. ऐसे में विभाग ने उन्हें डिबार सूची में डाल दिया. इसके बाद से सारे काम पेंडिंग थे. बाद में इन बंद पड़े अधूरे कार्यों को फिर से निविदा करके पूरा कराया. केवल सिमडेगा में ऐसी 60 से ज्यादा योजनाएं थीं. सारी योजनाएं पूरी करा ली गयीं . अब सात-आठ योजनाएं ही बची हैं. काम को दूसरे ठेकेदारों से कराया गया, लेकिन पुराने ठेकेदार इसमें अब भी फंसे हुए हैं.
