चुनाव आयोग ने उपायुक्तों को दी चेतावनी : सोशल मीडिया पर किसी पार्टी के पक्ष में पोस्ट न डालें

विवेक चंद्र, रांची : चुनाव आयोग ने उपायुक्तों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट न डालें, जिससे किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचता हो. लातेहार के डीसी जीशान कमर, चतरा के डीसी जितेंद्र कुमार सिंह व दुमका की डीसी बी राजेश्वरी को केंद्र से आये चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को हुई बैठक में ही इसकी चेतावनी दी.

आयोग ने डीसी व सरकारी अधिकारियों को ट्विटर या फेसबुक पोस्ट करने के दौरान सावधानी बरतने को कहा है. वहीं, चुनाव आयोग ने साहिबगंज के डीसी राजीव रंजन द्वारा चुनाव की तैयारियों से संबंधित रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. उनसे कहा गया है कि साहिबगंज पर चुनाव आयोग की सीधी नजर है.

चुनाव संबंधी कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. आयोग ने झामुमो द्वारा भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए अफसरों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की शिकायत पर अफसरों को यह निर्देश दिया है. कहा है कि चुनाव कार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट न करे, जिससे किसी दल को लाभ मिलने की आशंका हो.

क्या थी झामुमो की शिकायत

झामुमो ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि राज्य के प्रशासनिक सेवा एवं पुलिस सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलायी जा रही हैं. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं. वे सोशल मीडिया पर अपने मंतव्य के साथ नियमित सरकार के कार्यों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.

रांची समेत पू सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, पाकुड़, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा सहित अन्य जिलों के डीसी ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपना मंतव्य दे रहे हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट से लगता है कि वर्ष 2000 में गठित प्रथम सरकार से 2014 तक की राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रभावी विकास कार्य संपादित नहीं किया गया. केवल पिछले वर्षों में ही झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है.

बदले जायेंगे पलामू के डीआइजी व गढ़वा एसपी

चुनाव आयोग ने पलामू के डीआइजी विपुल शुक्ला का तबादले का आदेश दिया है. वह तीन वर्ष दो माह से पलामू डीआइजी के रूप में पदस्थापित हैं. एक ही पद पर तीन वर्ष से अधिक समय तक रहने के कारण आयोग ने उनका तबादला करने को कहा है. वहीं, आयोग ने गढ़वा की एसपी शिवानी तिवारी का अवकाश भी स्वीकृत कर लिया है. श्रीमती तिवारी ने मातृत्व अवकाश की स्वीकृति मांगते हुए चुनाव कार्यों में शामिल होने में परेशानी होने की बात की थी.