रांची : सरकार ने नीति आयोग से मांगी कोयले पर मूल्य आधारित रॉयल्टी

नीति आयोग के सदस्य ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की

रांची : नीति आयोग के सदस्य एएन झा ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल और सचिव सत्येंद्र सिंह ने उनसे भारत सरकार से ससमय केंद्रीय सहायता मद की राशि विमुक्त कराने का आग्रह किया.

नीति आयोग से केंद्र सरकार के साथ चल रहे मसलों का निपटारा करने का भी अनुरोध किया. वाणिज्य कर विभाग ने नीति आयोग के समक्ष जीएसटी से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया. कोयले पर मूल्य आधारित रॉयल्टी देने और उसे पुनरीक्षित करने की मांग की.

सीसीएल, बीसीसीएल और अन्य कोल कंपनियों से भूमि इस्तेमाल के एवज में राशि दिलाने की अपील की. बीएसएल को स्थानीय उद्योगों से सामग्रियों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. राज्य सरकार की ओर से भारतमाला परियोजना के तहत साहेबगंज को ओड़िशा के धामरा पोर्ट से जोड़ने की मांग की.

राज्य सरकार ने नीति आयोग से नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के 780 विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 117 करोड़ रुपये की मदद देने की अपील की. साथ ही एचइसी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 107 एकड़ भूमि के नि:शुल्क हस्तांतरण में भी सहयोग मांगा.