रांची : नगर विकास सह आवास विभाग के सचिव ने आवास बोर्ड के मकानों और फ्लैटों का मूल्यांकन कराने का आदेश दिया है. मूल्यांकन नहीं होने के कारण बोर्ड की बैठक में लिये गये फैसलों के आलोक में आवंटियों को मकान या फ्लैट का हस्तांतरण नहीं हो रहा है.
30 अक्तूबर 2018 को आवास बोर्ड की 55वीं बैठक में 15 आवेदनों को विनियमितीकरण की मंजूरी प्रदान की गयी थी. लेकिन, मूल्यांकन नहीं होने की वजह से साल भर बाद भी मकानों या फ्लैटों के मूल्यांकन का आदेश जारी नहीं किया गया है. आवंटियों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री से करते हुए मामले में आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया था.
