रांची : राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक राज्य के सभी टोलों और बसाहटों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं से शुरू पेयजल व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिये हैं. इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के टोलों और बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक योजना पूरी करने के लिए 30 सितंबर का दिन डेडलाइन के रूप में निर्धारित किया गया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक टोलों में सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबलर स्टील के गैल्वेनाइज्ड फ्रेम आधारित संरचना वाली लघु जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण अंतिम स्तर पर पहुंच गया है. मालूम हो कि राज्य भर में लगभग 13,500 लघु जलापूृर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है.
कम लागत में होता है जल्द निर्माण : देश के कई हिस्सों में लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने में स्टील के सौर ऊर्जा से संचालित लघु जलापूर्ति योजनाओं और गैल्वेनाइज्ड फ्रेम आधारित संरचना का निर्माण किया जा रहा है.
यह तकनीक कम लागत और जल्द निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त मानी जाती है. सुदूरवर्ती क्षेत्रों और सतही जल के अभाव वाले इलाकों में सौर ऊर्जा आधारित लघु जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव अाराधना पटनायक ने सौर ऊर्जा आधारित सभी योजनाओं में केवल डीसी मोटर का ही उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इससे प्रतिदिन लंबी अवधि यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्बाधित और ज्यादा मात्रा में जलापूर्ति की जा सकेगी. सचिव ने सोलर पैनल व फ्रेम की गुणवत्ता बनाये रखते हुए फाउंडेशन का निर्माण सही तरीके से करते हुए लंबे समय तक चलने वाली योजना का निर्माण करने का निर्देश दिया है.
