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रांची : 1948 के बाद जम्मू-कश्मीर को मिली असली आजादी : रघुवर दास

Updated at : 07 Aug 2019 8:25 AM (IST)
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रांची : 1948 के बाद जम्मू-कश्मीर को मिली असली आजादी : रघुवर दास

लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की मांग भाजपा वर्षों से करती आ रही है. धारा 370 कोई आज का मुद्दा नहीं है.पहले जनसंघ और बाद में भाजपा का यह अहम मुद्दा रहा है. […]

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लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की मांग भाजपा वर्षों से करती आ रही है. धारा 370 कोई आज का मुद्दा नहीं है.पहले जनसंघ और बाद में भाजपा का यह अहम मुद्दा रहा है. भाजपा के हर घोषणा पत्र में धारा 370 और आर्टिकल 35 ए को समाप्त करने का संकल्प दोहराया गया था. जनता ने जब पूर्ण बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो उसने कांग्रेस की भूल को सुधारने का काम किया.
धारा 370 समाप्त होने से 1948 के बाद जम्मू-कश्मीर को असली आजादी मिली है. श्री दास मंगलवार को लोकसभा से धारा 370 को समाप्त करने का विधेयक पारित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर के हित में इतना बड़ा निर्णय लेना संभव हो पाया है.
अब जम्मू-कश्मीर में खुल गये विकास के मार्ग : मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने से विकास के मार्ग खुल गये हैं. पहले ऐसे प्रावधान किये गये थे, जिस कारण जम्मू-कश्मीर का विकास संभव नहीं हो पाया.
धारा 370 की वजह से देश के अन्य लोगों द्वारा यहां की जमीन की खरीद बिक्री संभव नहीं थी. इसकी वजह से यहां न तो अच्छे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मॉल, उद्योग आदि खुल पाये. उद्योग-धंधे नहीं होने से यहां बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है.
कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं ऐतिहासिक भूल थी : श्री दास ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि कश्मीर में धारा 370 लागू करना ऐतिहासिक भूल थी. कई विपक्षी दलों ने भी धारा 370 समाप्त करने पर सरकार को समर्थन दिया है.
स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि धारा 370 खुद ब खुद घिसते-घिसते समाप्त हो जायेगी. बेरोजगारी के कारण ही यहां के भोले-भाले निवासियों को आतंकियों द्वारा बहला-फुसला कर पत्थरबाज बना दिया जा रहा था. कई लोगों को बंदूक थमा दी गयी.
सोरेन परिवार ने सबसे ज्यादा किया सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन : मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन किया है, तो वह है सोरेन परिवार. यह परिवार आदिवासियों का हिमायती बन कर उन्हें बरगलाने का काम कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में बिजली की कमी नहीं है. ग्रिड व ट्रांसमिशन लाइन नहीं होने की वजह से बिजली की समस्या हो रही है. आजादी के बाद झारखंड में सिर्फ 37 ग्रिड बने. आज 80 ग्रिड बन रहे हैं. जबकि यहां 134 ग्रिड की जरूरत है. इस वर्ष नवंबर तक शहरों में बिजली की स्थिति सुधर जायेयगी. वहीं 2020 मार्च-अप्रैल तक गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी.
पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ : प्रेस कांफ्रेस के दौरान पत्रकारों ने पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के फैसले को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं माना जाये? इस पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसे पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है.
जमशेदपुर : 2.75 करोड़ लोगों का मुफ्त बनेगा गोल्डेन कार्ड
जमशेदपुर/रांची़ : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को गाेलमुरी स्थित टीएमएच अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में 40 दिनाें में 2.75 कराेड़ लाेगाें का मुफ्त में आयुष्मान गाेल्डन कार्ड बनेगा.
इस याेजना से झारखंड के 57 लाख परिवाराें काे लाभ मिलेगा. गाेल्डन कार्ड धारियाें काे पांच-पांच लाख रुपये का मेडिकल कवर प्रदान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा दिवस कार्यक्रम के तहत 16 अगस्त से 23 सितंबर तक सभी प्रज्ञा केंद्राें में गोल्डेन कार्ड बनाये जायेंगे.
प्रज्ञा केद्राें काे 30 रुपये का भुगतान सरकार करेगी. राज्य में अब तक 219 सरकारी आैर 429 निजी अस्पतालाें में आयुष्मान याेजना के तहत मेडिकल सेवा का लाभ जरुरतमंदाें काे मिल रहा है. 32 लाख गाेल्डेन कार्ड बन चुके हैं. दस माह में आयुष्मान याेजना के तहत 2.19 लाख मरीजाें का इलाज हुआ. श्री दास ने कहा कि सभी पंचायताें में फुटबॉल मैदान बनाये जायेंगे.
इसके लिए सरकार 15-15 लाख रुपये प्रदान करेगी. जिला के 245 कमल क्लब काे मुख्यमंत्री ने 1 कराेड़ रुपये की सहायता राशि सामाजिक दायित्वाें के निर्वाह के लिए प्रदान की. मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास हो जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी, गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए बधाई दी.
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