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रांची : सीएम के प्रधान सचिव ने की शिकायतों की समीक्षा, कहा खराब पड़े 153 ट्रांसफॉर्मर को तुरंत बदलें

रांची : राज्य में जिन लोगों ने सार्वजनिक चापाकलों पर निजी कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि हजारीबाग सहित कई जिलों से बड़ी […]

रांची : राज्य में जिन लोगों ने सार्वजनिक चापाकलों पर निजी कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिया.
उन्होंने कहा कि हजारीबाग सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि प्रभावशाली लोगों ने अपने घरों के आगे चापाकल लगवा लिये और उसके बाद उसे घर की चहारदीवारी के अंदर ले लिया.
ऐसे मामलों में अगर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं की मिलीभगत पायी गयी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. वहीं, ऊर्जा विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि राज्य में 153 स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर जले पड़े हैं. इस पर श्री वर्णवाल ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि सभी जले ट्रांसफार्मर सात दिनों के अंदर बदल दिये जायें.
लंबित भुगतान सुनिश्चित करें, वरना होगी कार्रवाई
श्री वर्णवाल ने धनबाद जिले के लगभग 40 किसानों को फसल बर्बादी का छह वर्षों से मुआवजा नहीं दिये जाने की शिकायत पर कहा कि अगर इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं, हजारीबाग की हेमनी देवी द्वारा उनकी जमीन का एनटीपीसी वर्कशॉप के लिए अधिग्रहण किये जाने के 18 साल बाद भी मुआवजा नहीं दिये जाने की शिकायत पर नोडल अफसर ने एक सप्ताह में भुगतान कर देने की बात कही.
चार जिलों में दो हजार से ज्यादा मामले लंबित
समीक्षा में यह बात सामने आयी कि गिरिडीह में सबसे ज्यादा 2727 शिकायतें लंबित हैं. पलामू में 2557, देवघर में 2424, धनबाद में 2343, चतरा में 1992, दुमका में 1982, हजारीबाग में 1913 और रांची जिले में 1855 शिकायतों का निष्पादन होना बाकी है. डॉ वर्णवाल ने पिछले चार महीनों के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतों के लंबित रहने के लिए गिरिडीह और धनबाद के नोडल अफसरों को शो कॉज करने का निर्देश दिया.

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