रांची : भाजपा का राजनीतिक सेंदरा करेगा झामुमो : हेमंत सोरेन

झामुमो की राजभवन के समक्ष युवा आक्रोश मार्च रैली

आदिवासी और मूलवासियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा

25 करोड़ तक का ठेका स्थानीय युवाओं को मिलेगा

रांची : वर्ष 2014 में जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, तब से राज्य के आदिवासी व मूलवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. रघुवर सरकार आदिवासी व मूलवासियों के अधिकारों को चूर-चूर करने में लगी हुई है. उक्त बातें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने साेमवार को राजभवन के समक्ष युवा आक्रोश मार्च रैली को संबोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा कि झामुमो राज्य के आदिवासी-मूलवासियों से आह्वान करता है कि अगले चुनाव में भाजपा की सरकार का राजनीतिक सेंदरा करने के लिए तैयार रहें. श्री सोरेन ने कहा कि सारा खेल इस तानाशाही सरकार द्वारा बनायी गयी स्थानीय नीति का है. इससे राज्य के युवाओं की जगह बाहरी विशेषकर छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोगों काे नौकरी मिल रही है.

यह सब छत्तीसगढ़ से आये मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर हो रहा है. लेकिन चुनाव के बाद जेएमएम मुख्यमंत्री को वापस छत्तीसगढ़ भेजेगा. उन्होंने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी द्वारा नौकरियों में जिन लोगों को बहाल किया गया है उनमें 75 प्रतिशत बाहरी हैं. इस सरकार में यूपी, बिहार, गुजरात और गुड़गांव के लोगों को करोड़ों का ठेका मिल रहा है.

आक्रोश मार्च ने रोकी वाहनों की रफ्तार

युवा आक्रोश मार्च रैली रांची कॉलेज मैदान से शुरू होकर राजकीय अतिथिशाला, उपायुक्त आवास, रेडियम रोड, बिहार क्लब, रांची विवि से वापस कचहरी चौक होते हुए जाकिर हुसैन पार्क (राजभवन के समक्ष) के समक्ष पहुंची.

जुलूस की शक्ल में लोगों के चलने के कारण इन रास्तों पर ट्रैफिक थम सा गया था. इस कारण चौक-चौराहों पर वाहनों की कतार लग गयी थी. रैली में झामुमो छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो, महुआ माजी, फागु बेसरा, जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम, अश्विनी शर्मा, अंतु तिर्की, कलाम आजाद, सोनू मुंडा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.

सत्ता में आये, तो ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के आदिवासियों-मूलवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, वह रघुवर सरकार नहीं दे रही है. आज रघुवर सरकार जात-पात, अगड़ा-पिछड़ा के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंक रही है. लेकिन झामुमो उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देगा. अगले चुनाव में आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनेगी. चुनाव बाद जैसे ही झामुमो की सरकार बनती है, तो पार्टी स्थानीय युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देगी.

25 करोड़ तक का ठेका स्थानीय युवाओं को दिया जायेगा. श्री सोरेन ने कहा कि रघुवर सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. और जिनकी आबादी पांच प्रतिशत नहीं है, उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. झामुमो की सरकार बनी तो सबसे पहले ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा.