रांची : बिजली की कमी से उद्योग चलाने में हो रही परेशानी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Jul 2019 9:30 AM (IST)
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रांची :डिस्ट्रिक्ट एक्सक्यूटिव कमेटी की बैठक मंगलवार को समाहरणालय में हुई. औद्योगिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में जियाडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, विद्युत, फैक्टरी इंस्पेक्टर, झारखंड चेंबर सहित कई औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि शामिल हुए. विद्युत की कमी होने से उद्योग चलाने में हो रही परेशानी, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों […]
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रांची :डिस्ट्रिक्ट एक्सक्यूटिव कमेटी की बैठक मंगलवार को समाहरणालय में हुई. औद्योगिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में जियाडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, विद्युत, फैक्टरी इंस्पेक्टर, झारखंड चेंबर सहित कई औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि शामिल हुए.
विद्युत की कमी होने से उद्योग चलाने में हो रही परेशानी, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की पहुंच, अतिक्रमण, बैंकिंग से संबंधित समस्याएं, नक्शा पास होने में हो रही देरी सहित कई मुद्दे उठाये गये. बैठक में चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू, महासचिव कुणाल अजमानी, पूर्व अध्यक्ष बिकास सिंह, पवन शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य विकास विजयवर्गीय, सदस्य प्रकाश हेतमसरिया आदि उपस्थित थे. अध्यक्षता रांची डीसी राय महिमापत रे ने की.
वित्तीय संकट से जूझ रही हैं छोटी इकाइयां : पेयजल विभाग की सचिव आराधना पटनायक और झारखंड चेंबर की बैठक मंगलवार को कार्यालय में हुई. जिसमें पेयजल विभाग में लघु उद्यमियों की बकाया राशि के भुगतान में देरी होने से हो रही समस्याओं पर चर्चा की गयी. सदस्यों ने कहा कि नलकूपों की मरम्मत के लिए विभिन्न अंचलों से छह प्रतिष्ठानों को क्रय आदेश निर्गत किया गया था. सभी ने समय पर सामानों की आपूर्ति भी कर दी.
इनका कुल बिल 8.5 करोड़ रुपये बकाया है. विभाग से संपर्क करने पर कहा गया कि किसी भी प्रमंडल में भुगतान के लिए राशि नहीं मिली है. ऐसे में छोटी इकाइयां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं. झारखंड चेंबर के ऊर्जा उप समिति के चेयरमैन बिनोद तुलस्यान ने कहा कि विभागीय सचिव ने कहा है कि जिन प्रतिष्ठानों का बकाया है, उनका भुगतान आठ से 10 दिनों में कर दिया जायेगा.
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