सीएम ने िकया ‘संचय जल करें, बेहतर कल करें’ योजना का शुभारंभ
बरसात के पानी का संचय करने से भूगर्भ जल में वृद्धि होगी
रांची/पिठोरिया : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गर्मी में गांव और शहर के लोग पानी की समस्या से जूझते हैं. ऐसे में अगर बरसात के पानी का संचय करें, तो भूगर्भ जल में वृद्धि होगी. ऐसा करने से हमें धीरे-धीरे पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
राज्य सरकार ग्राम विकास समिति को पांच लाख रुपये दे रही है. ग्रामीण योजना बनाकर वर्षा के पानी को रोकने के लिए कार्य कर सकते हैं. इस कार्य में किसी अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा. आपका गांव आपकी योजना की तर्ज पर कार्य होगा. श्री दास ने उक्त बातें रविवार को जमुआरी गांव में जल शक्ति अभियान के तहत ‘संचय जल करें, बेहतर कल करें’ योजना का शुभारंभ करते हुए कही.
इस मौके पर सीएम ने श्रमदान करने के बाद कहा कि पानी जीवन के लिए जरूरी है. पानी की जरूरत आज सभी कार्य के लिए है. सभी को पानी चाहिए, लेकिन इसके संचयन के लिए बहुत कम लोग पहल करते हैं. प्रबंधन नहीं होने से बरसात का जल व्यर्थ बह जाता है. जल के संचयन की दिशा में सरकार पहल करते हुए प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूरे राज्य में जिला और पंचायत स्तर पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन कर जल संचयन कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है.
मुख्यमंत्री जन वन योजना में 80 प्रतिशत अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में खेती की जमीन पर मेढ़ की चौड़ाई अधिक देखी जाती. इस पर काष्ठ पेड़ लगा कर हम अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं. मुख्यमंत्री जन वन योजना के माध्यम से सरकार इस कार्य के लिए 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है. लोगों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ खिचड़ी खायी.
छोटे-छोटे कार्य से पहल करें : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में होनेवाली बारिश का मात्र छह प्रतिशत जल का संचयन हो पाता है. 94 प्रतिशत पानी बह कर कहीं और चला जाता है. इस बात की गंभीरता पर सभी को विचार करना चाहिए. अगर हम छोटे कार्य से पहल करें, तो जल संचयन कर जल की जरूरत को पूरा किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला प्रशासन रांची द्वारा पर्यावरण महत्व से संबंधित स्थानीय भाषा की पुस्तक का विमोचन किया. मौके पर विधायक जीतू चरण राम,अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग अविनाश कुमार, प्रधान सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार केके सोन, उपायुक्त रांची राय महिमापत रे व एसएसपी अनीश गुप्ता ने ग्रामीणों के साथ कुदाल चला कर श्रमदान किया.
रांची : योजनाओं को दो से तीन माह में धरातल पर उतारने में जुटी सरकार
रांची : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड सरकार भी मिशन में जुट गयी है. लंबित योजनाओं को अगले दो से तीन माह में उतारने को लेकर कवायद की जा रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास विभिन्न विभागों की समीक्षा कर योजनाओं की अद्यतन जानकारी ले रहे हैं.
साथ ही वैसी योजना जिसे दो से तीन माह में धरातल पर उतारा जा सके, उसके लिए विभागों को डेड लाइन भी दिया जा रहा है. चुनाव से पहले कई नयी योजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन की भी तैयारी की जा रही है.
विधानसभा के नये भवन को पूर्ण करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है. अगस्त माह तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 लाख महिलाओं व बहनों को एलपीजी कनेक्शन व मुफ्त गैस चूल्हा देने का लक्ष्य दिया गया है. कृषि विभाग के अधिकारियों को अगस्त माह से आदिवासी किसानों के साथ बैठक कर उन्हें गाय पालन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही अगले चार माह के अंदर राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने, किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है. पथ निर्माण विभाग को अगले तीन माह में 1040 करोड़ की लागत से 14 पथ व पुल योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं जुलाई-अगस्त माह में रांची के करमटोली में धूमकुड़िया भवन के शिलान्यास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
जुलाई-अगस्त तक सात नये नर्सिंग कॉलेज का उदघाटन करने की योजना है. सितंबर माह में शहरी आवास योजना के 15 हजार लाभुकों का एक साथ गृह प्रवेश कराने का लक्ष्य तय किया गया है. सितंबर माह में ही नमामी गंगे के तहत बंदरगाह का उदघाटन करने की योजना तैयार की गयी है. इसके अलावा भी विभागों को अगले तीन माह में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है.
