रांची : आदिम जनजाति के गांव बनेंगे आदर्श

अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह ग्रामोत्थान योजना को स्वीकृति

कोषागार में एकीकृत बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आये 78 कर्मियों को मिलेगा एसपीपी और एमएसीपी का लाभ

रांची : कैबिनेट ने आदिम जनजाति के गांवों को आदर्श ग्राम के लिए अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह (पीवीजीटी) ग्रामोत्थान योजना को स्वीकृति दी. राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.92 लाख है. योजना के तहत आदिम जनजाति बहुल ग्रामों में आवास, पेयजलापूर्ति, पेंशन, डाकिया आदि योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया जायेगा.

आदर्श ग्राम बनाने के लिए सोलर लाइट आदि योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना भी दुरुस्त की जायेगी. कैबिनेट ने राज्य कोषागार में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोर्ड व निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये 78 कर्मियों को एसपीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया. लाभ देने के लिए कर्मचारियों के लिए विभागीय लेखा परीक्षा तथा हिंदी टिप्पन प्रारूपन परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी.

उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में परीक्षा से संबंधित बाध्यता शिथिल करने पर सहमति दी. कैबिनेट ने एएनआइ को राज्य सरकार के मल्टी मीडिया व सोशल मीडिया आउरिच कार्य के लिए स्पॉर्ट निर्माण का काम देने का निर्णय लिया. इसके लिए झारखंड वित्त नियमावली शिथिल करने का फैसला किया.

काम के एवज में एएनआइ को पांच लाख रुपये प्रति माह दिये जायेंगे. कैबिनेट ने राज्य में त्रिस्तरीय वक्फ न्यायाधिकरण का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की. वफ्फ न्यायाधिकरण में केवल एक ही पद है. बढ़ाये गये पदों में से एक पर अवर सचिव स्तर के सरकारी पदाधिकारी व दूसरे पर सरकार द्वारा नियुक्ति मुस्लम विद्धान को मनोनीत किया जायेगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

– राज्य स्कीम के तहत संचालित चयनित छह अति पिछड़े जिलों के विकास के लिए 10 करोड़ तक की योजनाओं को उपायुक्त स्वीकृत कर सकेंगे

– झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली 2019 पर घटनोत्तर स्वीकृति

– राज्य के नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के 26 छाया पद सृजन की स्वीकृति

– गढ़वा जिला में बांयी बांकी सिंचाई योजना के पुनरुद्धार व मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 164.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

– गोड्डा में कजरिया बीयर योजना के पुनरुद्धार व नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 34.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

– सुरंगी जलाशय योजना के लिए 49.73 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति

– तजना बराज सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए 49 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति

– सिमडेगा जिला में कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाइनिंग व पुनरुद्धार कार्य के लिए 58.05 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति

– माहिस्य जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-एक) के क्रमांक 11 पर दर्ज के वर्त्त के साथ शामिल करने पर सहमति

– नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान देने की स्वीकृति