रांची : राज्य सरकार के अफसरों के साथ ही आयकर अधिकारियों ने भी मकान किराया भत्ता (एचआरए) में गलत छूट ले रहे हैं. नोटबंदी के दौरान विभाग के नोटिस का जवाब नहीं देनेवाले 249 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जायेगा.
बीसीसीएल ने घाटा दिखा कर टैक्स नहीं दिया है. सीसीएल से भी अपेक्षाकृत कम टैक्स मिला है. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) ने कोल लिंकेज का गलत इस्तेमाल करने के मामलों की जांच के लिए एडवाइजरी जारी किया है.
झारखंड बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाने की कोशिशों के दौरान कई नये क्षेत्रों की तलाश की गयी. इसमें बोगस रिफंड, दान पत्र, बिल्डर्स एग्रिमेंट आदि शामिल हैं.
इसी कोशिश के दौरान अफसरों द्वारा एचआरए में गलत छूट लेने की जानकारी मिली. जांच के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही आयकर अधिकारियों द्वारा भी एचआरए में गलत छूट लेने का मामला प्रकाश में आया. इन सबको इसकी सूचना देते हुए टैक्स जमा करने को कहा गया है.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा गणना में गलती की वजह से हुआ है. जानबूझ कर किसी ने गलत छूट नहीं लिया है. लेकिन अब ऐसा होने पर जानबूझ कर की गयी गलती मानी जाएगी.
दो साल में 13000 करोड़ टैक्स वसूली
उन्होंने टैक्स वसूली की चर्चा करते हुए कि विषम परिस्थितियों के बावजूद दो साल में टैक्स वसूली 11000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13000 करोड़ रुपये हुआ है. झारखंड बिहार में 10.5 लाख नये करदाता बनाये गये हैं. इससे टैक्स वसूली में वृद्धि हुई है. बीसीसीएल ने घाटा का दावा करते हुए टैक्स नहीं दिया है. उसे 272 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है.
कोल लिंकेजः 216 मामलों की जांच
कोल लिंकेज में गड़बड़ी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने कोल लिंकेज की कालाबाजारी के 216 मामलों की जांच की. विभाग ने इस मामले में राज्य सरकार से भी अपने स्तर से इसकी जांच का अनुरोध किया था. इसके बाद खनिज विकास निगम ने 16 मई को एक एडवाइजरी जारी कर जिला खनन पदाधिकारियों को कोल लिंकेज के मामलों की जांच के लिए कहा है.
नोटबंदीः 66 लोगों पर मुकदमा
नोटबंदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान बैंकों में पैसा जमा करनेवाले 66 लोगों का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा किया गया. शेष 249 लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है. इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा करने की तैयारी की जी रही है.
फर्जी रिफंड के पकड़ में आये 1200 मामलों में से 300 की जांच पूरी कर ली गयी है. इनसे आठ करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली गयी है. चुनाव के दौरान झारखंड में 2.49 करोड़ और बिहार में 5.46 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं. जब्त रुपयों की जांच चल रही है.
