झामुमो का घोषणा पत्र जारी, झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून करेंगे रद्द, जानें अन्‍य मुख्‍य बातें

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र शनिवार को जारी किया. पार्टी ने इसे निश्चय पत्र का नाम दिया है. शिबू सोरेन के आवास पर उनकी उपस्थिति में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने घोषणा पत्र की मुख्य बातें बतायी और कहा कि गुरुजी का संघर्ष जारी रहेगा. हेमंत ने कहा कि लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़ा जा रहा है. ऐसा लगता है कि भाजपा नहीं, सेना चुनाव में है.

घोषणा पत्र की मुख्य बातें

भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2018 (झारखंड) तथा भूमि बैंक की नीति को रद्द कराया जायेगा

ईचा-खरकई व मंडल डैम जैसी झारखंड विरोधी सिंचाई परियोजनाअों की समीक्षा की जायेगी

वनाधिकार कानून में बदलाव निरस्त होंगे तथा वन पट्टा देने की प्रक्रिया सरल होगी

विस्थापन का दंश झेल रहे लोगों की सहायता व पुनर्वास के लिए सशक्त पुनर्वासन अायोग का गठन होगा

वन क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन तथा इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए खनन के बजाय पर्यटन को प्राथमिकता

हर युवा को सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार दिलाने का प्रयास किया जायेगा. सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगता परीक्षा में शामिल होने वाले युवा को देश भर में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी

कंपनियों के सीएसआर तथा जिला खनन कोष की मदद से युवाअों को 10 हजार रु प्रति माह पर

निजी कंपनियों में रोजगार दिलाया जायेगा

निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिलाया जायेगा.

झामुमो स्वास्थ्य सेवाअों के निजीकरण का विरोध करेगा.

झामुमो गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये देने की कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन करता है.

एससी-एसटी अत्याचार निरोधी कानून को कमजोर करने का विरोध होगा तथा इसे अौर भी सशक्त व प्रभावी बनाया जायेगा.

आधार की अनिवार्यता हटा कर इसे स्वैच्छिक बनाया जायेगा, ताकि लोग अपने अधिकारों से वंचित न हों.