रांची : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि आधार से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आयी है. इससे रोजमर्रा के कार्यों में सहूलियत भी हुई है. आधार एक पावरफुल टूल साबित हो रहा है.
उन्होंने कहा कि आधार गुड गवर्नेंस में गेम चेंजर का काम कर रहा है. आधार कोई कार्ड नहीं, बल्कि नंबर है. इसकी शुरुआत झारखंड के रामगढ़ से हुई थी. आज देश के करीब सारे राज्यों में आधार को सरकारी सेवा से जोड़कर जनता को लाभ पहुंचाने की डिजिटलाइज प्रक्रिया अपनायी जा रही है.
विकास आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि यह धारणा गलत है कि आधार किसी की निजता के खिलाफ है. एक दिन आयेगा, जब दुनिया में आधार का डंका बजेगा. उन्होंने कहा कि आधार एक यूनिक कंसेप्ट है.
इसने व्यक्ति की पहचान नंबर में बदल दी है. आइटी सचिव विनय कुमार चौबे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न योजनाअों के लाभुकों के खाते में सीधे पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजने के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है. यूआइडीएआइ के डीडीजी प्रदीप कुमार ने कहा कि आधार विश्व का सबसे बड़ा डाटा बेस है. भारत सरकार डीबीटी सेल के संयुक्त सचिव सौरभ तिवारी ने कहा कि देश ने आधार की सेवा देकर 120 लाख करोड़ रुपये की बचत की है.
देश में हर वर्ष 2.24 लाख मृत लोगों की शिनाख्त नहीं :दूसरी तरफ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश भर में हर वर्ष करीब 2.24 लाख मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाती है. ये मौतें विभिन्न दुर्घटनाओं सहित अन्य कारणों से होती हैं.
आधार कार्ड का उपयोग इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टालने में हो सकता है, पर इसके लिए हमें नये प्रावधान करने होंगे. उक्त बातें सूचना तकनीक विभाग के विशेष सचिव सह जैप-आइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइअो) सर्वेश सिंघल ने कही. वे गुरुवार को सूचना तकनीक व ई गवर्नेंस विभाग तथा यूआइडीएआइ के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस्टर्न जोनल काउंसिल की कार्यशाला में बोल रहे थे.
कार्यशाला का विषय सरकार के विभिन्न विभागों में आधार का उपयोग था. कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि विकास आयुक्त डीके तिवारी, आइटी सचिव विनय चौबे तथा देश के पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधि तथा यूआइडीएआइ के पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किये.
