रांची : पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए पांच राज्यों की नियमावली का किया जायेगा अध्ययन, हुई उच्च स्तरीय बैठक

• पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक
• हड़ताल अवधि में पारा शिक्षकों की सेवा नहीं की जायेगी ब्रेक
• एक जनवरी 2019 से पारा शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, भेजा गया निर्देश

रांची : पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते को लेकर अब तक की गयी कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गयी.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए नियमावली बनाने के लिए असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में पारा शिक्षकों के लिए बनायी गयी नियमावली का अध्ययन किया जायेगा. राज्य परियोजना निदेशक को यह जिम्मेदारी दी गयी कि वह इन राज्यों में लागू नियमावली को डाउनलोड कर जल्द से जल्द कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें. इन राज्यों में लागू नियमावली के अध्ययन कर झारखंड में नयी नियमावली बनायी जायेगी. परियोजना की ओर से पारा शिक्षकों के साथ हुए समझौता को लागू करने के लिए की गयी कार्रवाई के बारे में बताया गया.

परियोजना निदेशक ने बताया कि समझौता के अनुरूप इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है कि हड़ताल अवधि में पारा शिक्षकों की सेवा ब्रेक नहीं मानी जायेगी. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी किया जा चुका है.

पांच मार्च तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय भुगतान को लेकर भी पत्र निर्गत कर दिया गया है. पारा शिक्षकों को एक जनवरी 2019 से समझौता के अनुरूप बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. इस संबंध में सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह शामिल थे.

िकसको िकतना मिलेगा मानदेय

प्राथमिक स्तर

कोटि मानदेय

टेट पास 14000

प्रशिक्षित 12000

अप्रशिक्षित 10500

उच्च प्राथमिक स्तर

टेट पास 15000

प्रशिक्षित 13000

अप्रशिक्षित 11500

नियुक्ति के लिए जिलों को दिया गया है निर्देश

प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हाेगी. शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सभी जिलों को 29 जनवरी को पत्र भेजा जा चुका है. पत्र के आलोक में जिला स्तर पर डाटा बेस तैयार किया जा रहा है. पारा शिक्षक व बीआरपी-सीआरपी के लिए बनाये जा रहे कल्याण कोष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और समग्र शिक्षा परियोजना कर्मी को भी शामिल किया जायेगा. कल्याण कोष के गठन के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

टेट प्रमाण पत्र की दो वर्ष बढ़ेगी मान्यता

राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता दो वर्ष बढ़ायी जायेगी. वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता पांच वर्ष की है, इसे बढ़ा कर सात वर्ष किया जायेगा. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है.

उपायुक्त से मांगी गयी है रिपोर्ट

आंदोलन के दौरान जिन पारा शिक्षकों की मौत हुई है, उनके परिजनों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से सहायता के लिए जिन पारा शिक्षकों का नाम दिया गया है, उनका सत्यापन कराया जा रहा है. संबंधित जिले के उपायुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी है.