रांची : 55 रुपये महीना जमा करने पर मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन
Updated at : 15 Feb 2019 9:01 AM (IST)
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रांची : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम 15 फरवरी से शुरू हो रही है. इस योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कामगार जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका लाभ ले सकता है. असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार, […]
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रांची : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम 15 फरवरी से शुरू हो रही है. इस योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कामगार जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका लाभ ले सकता है. असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार, घरों में काम करनेवाले नौकर, ड्राइवर, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा चुननेवाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगार इसका फायदा उठा सकते हैं.
श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि राज्य सरकार भी इस योजना को लागू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है. सभी स्थानीय कार्यालयों को निर्देश दिया जा चुका है. यहां भी श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार तत्पर है. मजदूरों को कहीं भी कोई परेशानी होगी, तो विभाग उनकी सहायता करेगा.
किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस स्कीम में आवेदन करनेवाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिये. सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है.सरकार इस स्कीम को लेने वाले को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देगी. सरकार और पेंशन लेनेवाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे. आवेदन करनेवाले व्यक्ति के पास मोबाइल फोन, सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
हर महीने देने होंगे 55 से 200 रुपये
यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपये जमा करना होंगे. वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपये जमा करने होंगे. व्यक्ति के समान ही सरकार उतनी राशि जमा करेगी. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगी.
श्रम विभाग ने की तैयारी
झारखंड में श्रम विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है.केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है नजदीक के कम्यूनिटी सर्विस सेंटर(सीएससी) में निबंधन की सुविधा होगी.
वहीं एलआइसी के सभी ब्रांच, इएसआइसी व इपीएफओ के कार्यालय समेत राज्य व केंद्र सरकार के सभी श्रम कार्यालयों में एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाने का निर्देश दिया गया है. ताकि वे मजदूरों को मार्गदर्शन दे सकें कि नजदीक के सीएससी में जाकर कैसे निबंधन कराना है. सूबे में श्रम विभाग द्वारा सभी स्थानीय कार्यालयों में इसकी सूचना दे दी गयी है.
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