सवर्ण आरक्षण : देश में गुजरात के बाद झारखंड बना दूसरा राज्य
रांची : केंद्र की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है.
गुजरात के बाद ऐसा करनेवाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है. अब राज्य के शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यानी 15 जनवरी के बाद राज्य में शुरू होनेवाली बहाली और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलनेवाला यह 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलनेवाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
सीएम रघुवर दास ने लिया फैसला
15 जनवरी के बाद शुरू होनेवाली सभी बहाली
या नामांकन में मिलेगा आरक्षण का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के आलोक में झारखंड भी आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है. मोदी सरकार द्वारा लिये गये इस ऐतिहासिक निर्णय से सामान्य जाति के कमजोर तबके को ऊपर उठाने में बड़ी मदद मिलेगी.
रघुवर दास, मुख्यमंत्री
सात जनवरी को मोदी सरकार ने लिया था फैसला
केंद्र की मोदी सरकार ने सात जनवरी को गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था. केंद्र सरकार के आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में मिलेगा. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन प्रस्तावित है. भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन के लिए लाये गये बिल में आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिये जाने की बात कही गयी है.
