रांची : बिहार की तरह अब झारखंड सरकार भी वीवीआइपी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर लेगी. हेलीकॉप्टर नया होगा. इसे पांच वर्ष के लिए लीज पर लिया जायेगा. इसकी कवायद शुरू कर दी गयी है. सरकार की ओर से टेंडर निकाला गया है. हाइ लेवल कमेटी इस पर अंतिम निर्णय लेगी. बिहार सरकार लीज पर एडब्ल्यू 319 हेलीकॉप्टर की सेवा ले रही है.
इस पांच सीटर हेलीकॉप्टर के लिए हर माह बिहार सरकार को करीब 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है. वीवीआइपी मूवमेंट के लिए पांच से सात सीट वाला हेलीकॉप्टर होता है. अब देखने वाली बात होगी कि इस बार राज्य सरकार लीज पर हेलीकॉप्टर लेने में सफल हो पाती है या नहीं.
बता दें कि नक्सल अभियान के लिए खरीदे गये ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वीवीआइपी द्वारा किया जाता था. यह मामला हाइकोर्ट में गया था. कोर्ट ने महालेखाकार को ध्रुव के इस्तेमाल का ऑडिट कर रिपोर्ट देने को कहा था. महालेखाकार ने ऑडिट के बाद अपनी रिपोर्ट हाइकोर्ट को सौंपी थी.
उसमें इस बात का उल्लेख था कि राज्य के मंत्री और अन्य व्यक्तियों द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था. इनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्री सहित अन्य अधिकारी शामिल थे. एजी की इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने ध्रुव का इस्तेमाल सिर्फ नक्सल अभियान के लिए किया जाना सुनिश्चित किया.
साथ ही वीवीआइपी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया था. हेलीकॉप्टर खरीद के लिए वर्ष 2002-03 से ही राज्य सरकार कोशिश कर रही है. इसके लिए कई बार टेंडर निकाला गया था. लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर खरीद में सरकार को सफलता नहीं मिली.
