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रांची : सरकार के चार साल पूरे, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की घोषणाएं, बेटी के जन्म से लेकर शादी तक की राशि देगी सरकार

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के चार साल पूरे होने पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए नयी योजना शुरू करने की घोषणा की. सरकार लक्ष्मी लाडली योजना में बदलाव करते हुए एक जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत करेगी. इसके तहत सरकार बेटी के जन्म लेने से दो […]

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के चार साल पूरे होने पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए नयी योजना शुरू करने की घोषणा की. सरकार लक्ष्मी लाडली योजना में बदलाव करते हुए एक जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत करेगी. इसके तहत सरकार बेटी के जन्म लेने से दो साल तक की अवधि में उसकी मां के खाते में पांच हजार रुपये देगी.

इसी प्रकार पांच से आठ साल, 10 साल और 12 साल पूरे होने पर पांच-पांच हजार रुपये सरकार देगी. 18 से 20 वर्ष की आयु होने पर बेटी की मां के खाते में 10 हजार रुपये दिये जायेंगे. अगर इसके बाद मां अपनी बेटी की शादी करेगी, तो उसे कन्यादान योजना के तहत 30 हजार रुपये दिये जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोड्डा समेत पांच जिलों में बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने व बालिका शिक्षा पर जोर देने के उद्देश्य से योजना शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांके रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
पांच को मंडल डैम का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेदिनीनगर में प्रधानमंत्री पांच जनवरी को 2500 करोड़ रुपये की लागत से बननेवाली मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास करेंगे. वहीं, 1138 करोड़ रुपये की लागत से बननेवाली जलापूर्ति योजना व सुजलाम- सुफलाम योजना का भी शिलान्यास करेंगे.
उन्होंने कहा कि मंडल डैम परियोजना वर्ष 1972 से बंद थी. इस परियोजना के शुरू होने से पलामू समेत कई जिलों की हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पायेगी.
वहीं, जलापूर्ति योजना के तहत सोन नदी से पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक पेयजल की आपूर्ति की जायेगी. मार्च से इन योजनाओं पर काम शुरू होगा. इसके अलावा सुखाड़ को देखते हुए सरकार की ओर से सुजलाम-सुफलाम योजना के तहत राज्य में पांच हजार तालाबों की खुदाई और निर्माण होगा.
31 दिसंबर तक हर घर में पहुंचेगी बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2018 तक राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जायेगी. केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इससे तीन माह पहले ही सरकार ने काम पूरा कर लिया है. राज्य सरकार वैसे 10 हजार गांवों में जहां बिजली के तार नहीं पहुंच पाये, वहां सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली पहुंचायी जायेगी.
10 जनवरी को युवाओं को दिया जायेगा नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से 10 जनवरी को ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया है. इस दिन एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. इसकी तैयारी चल रही है. सरकार ने लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए बजट में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
उन्होंने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 47 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन व चूल्हा देने का काम किया है. मार्च तक 13 हजार और महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किया जायेगा.
गठबंधन की राजनीति से सुशासन पीछे छूट जाता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है. राजनीतिक स्थिरता नहीं रहने पर सरकार व कुर्सी बचाने में समय बर्बाद होता है. कमजोर सरकार कभी भी विकास नहीं कर सकती है. गठबंधन की राजनीति से सुशासन पीछे छूट जाता है. उन्होंने कहा कि झारखंड के तेजी से विकास के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है.
हर साल करता हूं काम का आकलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 1995 में पहली बार जनप्रतिनिधि बना. इसके बाद से मैं लगातार एक साल पूरे होने पर अपने काम का आकलन करता हूं. साथ ही इसे जनता को बताने का काम करता आया हूं. उन्होंने कहा कि जब गांव समृद्ध होगा, तब ही राज्य समृद्ध होगा. सरकार ने शहर के साथ-साथ गांव के समृद्ध करने के लिए योजना बनायी है.
चार साल पहले जो सपना लगता था, अब साकार हो गया : सुधीर त्रिपाठी
मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि चार साल पहले जो काम सपना लगता था, अब वह साकार हो गया है. हर घर में बिजली पहुंच गयी है, उग्रवाद समाप्ति की ओर है. 40 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है. 35 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है.
108 एबुंलेंस की नि:शुल्क सेवा शुरू करायी गयी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है. राज्य सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है. इसकी वजह से विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं. झारखंड टेक्सटाइल, पर्यटन, आइटी, शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा है. इसमें कुशल नेतृत्व की अहम भूमिका है.
जनता व सरकार के बीच दूरी कम हुई : सुनील वर्णवाल
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि चार साल में जनता व सरकार के बीच की दूरी कम हुई है. जनसंवाद और जनचौपाल के माध्यम से जनता मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर समस्याएं बता रही हैं. इनका समाधान भी त्वरित गति हो रहा है. सरकार एससी, एसटी, ओबीसी व कमजोर लोगों को फोकस में रख कर काम कर रही है.
समारोह में नहीं पहुंचे चार मंत्री
सरकार के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में चार मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सरयू राय, नीरा यादव और नीलकंठ सिंह मुंडा समारोह में मौजूद नहीं थे. कार्यक्रम में मंत्री सीपी सिंह, लुईस मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, राज पालिवार, अमर बाउरी, रणधीर सिंह समेत भाजपा के कई विधायक मौजूद थे. इनके अलावा विभिन्न बोर्ड व निगम के अध्यक्ष व सरकारी अफसर मौजूद थे.
एक जनवरी से लागू होगी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
  • 01 लाख युवाओं को 10 जनवरी को ग्लोबल स्किल समिट में नियुक्ति पत्र दिया जायेगा
  • 700 करोड़ रुपये का बजट में किया गया प्रावधान युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए
  • 47 लाख महिलाओं को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत दिया फ्री गैस कनेक्शन
  • 13 हजार और महिलाओं को मार्च तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा
  • 2500 करोड़ की लागतवाली मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे
  • 1138 करोड़ की लागत से बननेवाली जलापूर्ति योजना का भी होगा शिलान्यास
  • 10 हजार गांवों में सोलर सिस्टम से बिजली पहुंचायी जायेगी
चार साल में भ्रष्टाचार के नहीं लगे आरोप
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि चार साल में सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे. सरकार बेदाग है. पहले झारखंड की चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर होती थी. अब विकास को लेकर हो रही है. सुशासन, विकास व लोगों का भरोसा ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. सरकार में अब भी कई कमियां हैं, जिसे जनता के साथ मिल कर दूर किया जायेगा.
रांची में 27 हजार घर बनाने का काम शुरू होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020 तक सबको घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण कराया जा रहा है. राजधानी रांची में इसके तहत 27 हजार घर बनाने का काम शुरू होगा.
2019 तक आदिवासी बहुल गांवों में शुद्ध पेयजल
श्री दास ने कहा कि वर्षों से आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास किया गया. अब आदिवासी समाज जागरूक हो गया है. सरकार ने आदिवासी बहुल गांव में वर्ष 2019 तक शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. इसको लेकर बजट में राशि का प्रावधान किया जायेगा. 2022 तक राज्य के सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है.

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